स्पेनको सर्वोच्चको फैसलापछि चर्कियो सिउटा संकट, २४ घण्टामा हजारौं आप्रवासीको प्रवेश

सिउटामा ६० हजार आप्रवासीको भीड, पौडिँदै र दौडिँदै सीमा पार गर्दा ५७ को मृत्यु

---

नयाँ पेज

२०८३ श्रावण १६ शनिबार १४:०१ बजे

म्याड्रिड : स्पेनको उत्तर अफ्रिकी भूभाग सिउटामा यस साता करिब ६० हजार आप्रवासी प्रवेश गरेपछि उत्पन्न भएको संकटको केन्द्रमा स्पेनको सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला रहेको चर्चा चुलिएको छ। आप्रवासीको अभूतपूर्व लहरले स्थानीय प्रशासनलाई थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने सीमा पार गर्ने क्रममा कम्तीमा ५७ जनाको मृत्यु भएको छ। घटनापछि युरोपका विभिन्न मुलुकले सीमा सुरक्षामा थप कडाइ गरेका छन्।

स्पेन सरकारले सिउटामा प्रवेश गरेका अधिकांश आप्रवासीलाई छिट्टै निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शुक्रबार साँझसम्म अधिकांशलाई छिमेकी मुलुक मोरक्को फर्काइसकिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। खाद्यान्न र आश्रयको अभाव भएपछि केही आप्रवासी स्वेच्छाले पनि मोरक्को फर्किएका थिए। यद्यपि, एकैपटक यति ठूलो संख्यामा आप्रवासी सीमा पार गर्नुको वास्तविक कारणबारे भने अझै मतभेद कायम छ।

प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजसहित स्पेनका अधिकारीहरूले मानव तस्करीमा संलग्न समूहहरूले सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलालाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै मानिसहरूलाई समुद्री मार्गबाट स्पेन प्रवेश गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार तस्करहरूले समुद्री मार्गबाट स्पेन पुगेपछि कसैलाई पनि निष्कासन गर्न नमिल्ने भ्रम फैलाएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णय त्यति व्यापक नभई सीमित कानुनी विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला के थियो?

गत जुन २९ मा स्पेनको सर्वोच्च अदालतले समुद्री मार्गबाट आउने आप्रवासीलाई कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तत्काल निष्कासन गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले उनीहरूले स्पेनी कानुनमा उल्लेख गरिएको भौतिक सीमा संरचना पार नगरेकाले उचित कानुनी प्रक्रिया नअपनाई फिर्ता पठाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो।

यो निर्णय विशेषगरी उत्तर अफ्रिकामा रहेका स्पेनका दुई भूभाग सिउटा र मेलिल्लामा समुद्रबाट पौडी खेलेर प्रवेश गर्ने आप्रवासीका हकमा लागू हुन्छ। यसअघि उनीहरूलाई कुनै औपचारिक प्रक्रिया बिना नै तत्काल मोरक्को फर्काउने गरिएको थियो।

आप्रवासन नीति तथा विविधतासम्बन्धी संस्था इनस्ट्राटेजिजकी प्रमुख तथा पोम्पेउ फाब्रा विश्वविद्यालयकी सहअनुसन्धानकर्ता गेम्मा पिन्योल–जिमेनेजले अदालतको निर्णयले समुद्रमै आप्रवासीलाई फिर्ता धकेल्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि उनीहरूलाई सिउटामा बस्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारेकी छन्।

उनका अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया छोटो समयमै पूरा गर्न सकिन्छ र त्यसपछि केही दिनभित्रै उनीहरूलाई मोरक्को निष्कासन गर्न सकिन्छ। स्पेन र मोरक्कोबीच सन् १९९२ मा भएको द्विपक्षीय पुनःस्वीकृति सम्झौता अनुसार मोरक्कोको भूमिबाट अनियमित रूपमा स्पेन प्रवेश गरेका तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई निश्चित सर्तमा मोरक्कोले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

जर्मनीको कोन्स्टान्ज विश्वविद्यालयका सार्वजनिक, युरोपेली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक ड्यानियल थिमले पनि यो निर्णयलाई 'अत्यन्त प्राविधिक फैसला' का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार अदालतले सीमाको बार नाघेर प्रवेश गर्ने र समुद्री मार्गबाट स्पेनी भूभागमा पुग्ने व्यक्तिबीच कानुनी भिन्नता मात्र गरेको हो, यो कुनै व्यापक मानवअधिकारसम्बन्धी फैसला होइन।

थिमका अनुसार अदालतले समुद्रमा तैरिने अवरोध निर्माण गरेर तत्काल निष्कासनको व्यवस्था पुनः लागू गर्न सकिने सम्भावित विकल्पसमेत संकेत गरेको छ। उनले भने, 'आप्रवासीको यस्तो लहरको एउटै कारण हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला एउटा उत्प्रेरक हुन सक्छ, तर यसका पछाडि अन्य धेरै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण पनि सक्रिय छन्।'