निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदले बजेट चलाउनु ‘समानान्तर सरकार’काे अभ्यास : सर्वोच्च

---

नयाँ पेज

२०८३ श्रावण २४ आइतबार १४:२६ बजे

काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट परिचालन तथा खर्च गर्ने अधिकार दिनु शक्ति पृथकीकरण र स्थानीय स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै यस्तो अभ्यासलाई ‘समानान्तर सरकार’ सञ्चालन गरेसरह हुने टिप्पणी गरेको छ। अदालतले सांसदलाई योजना छनोटदेखि बजेट खर्चसम्म कार्यकारी भूमिकामा संलग्न गराउनु ‘विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन’ हुनेसमेत स्पष्ट गरेको छ।

मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदलाई बजेट परिचालन गर्न दिने गरी अघि बढाएको कार्यक्रमसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यस्तो अभ्यास संवैधानिक, कानुनी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुकूल नरहेको स्पष्ट गरेको हो।

२५ जेठ २०८१ मा जनमत पार्टीका सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि योजना दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनका केही विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले १२ पुस २०८१ मा फैसला गरेको थियो। हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सांसदको भूमिकाबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।

सर्वोच्चले सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण, बजेट अनुमोदन तथा कार्यकारिणीको खर्चमाथि निगरानी गर्नु रहेको स्पष्ट गरेको छ। यी अधिकारलाई सांसद आफैंले बजेट परिचालन तथा खर्च गर्न पाउने अधिकारका रूपमा बुझ्न नहुने अदालतको ठहर छ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जुन काम गर्न संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सांसदलाई परिकल्पना नै गरेको छैन, सोही कामका लागि सांसदको तजबिज रहने गरी बजेट विनियोजन गर्नु भनेको विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हो।’

सर्वोच्चका अनुसार संविधानले निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास प्रशासनको एकाइका रूपमा नभई जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक एकाइका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर सांसदमार्फत विकास बजेट परिचालन गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्चले कानुन निर्माण तथा बजेट पारित गर्ने निकायका सदस्य आफैं विकास योजनाका छनोटकर्ता र बजेट परिचालनकर्ता बन्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। सांसदहरूलाई योजना छनोटदेखि बजेट खर्चसम्म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउँदा संवैधानिक नैतिकता, वित्तीय अनुशासन, निष्पक्षता र सुशासनमा असर पर्ने अदालतको ठहर छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सांसदहरू विकास निर्माणका योजना छनोट गर्ने, आफैंलाई बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट स्वयं खर्च गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् भने, त्यसले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दछ।’

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको अभिन्न अंग मानेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सांसदहरूले कार्यकारिणीको समानान्तर अभ्यास गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ।

‘समानान्तर सरकार’को अभ्यास गर्न नमिल्ने

संविधानको धारा ५७ र २१४ ले स्थानीय विकाससम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट परिचालन गर्नु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

अदालतले यस्तो अभ्यासलाई ‘वडा अध्यक्ष वा पालिका प्रमुखको भूमिकामा प्रवेश गरेको’ अवस्थासँग तुलना गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘सांसदहरू वडा अध्यक्ष वा पालिका प्रमुखको भूमिकामा प्रवेश गरी ‘समानान्तर सरकार’को अभ्यास गर्नु संघीयता र स्थानीय स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ।’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दिने र समानुपातिक सांसदलाई त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित गर्ने अभ्यासले सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई समेत असर गर्ने सर्वोच्चको टिप्पणी छ।