.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई अदालतको ‘ग्रिन सिग्नल’ : अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
राप्रपा बागमती प्रदेशकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले बहुमत प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न तथा मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन्। अदालतले मुख्यमन्त्री थापा मगर भदौ ४ गते नियुक्त भएको र भदौ ९ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेको तथ्यलाई आधार मानेको छ।
मन्त्रिपरिषद् गठन भएर प्रदेश सरकारले काम थालिसकेको अवस्थामा कार्यपालिकालाई लामो समय शून्यमा राख्दा तत्काल गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो। रिटमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण भने अन्तिम फैसलाका क्रममा हुने अदालतले जनाएको छ।
मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिएर मुद्दा छिटो टुंग्याउन आदेशसमेत दिएको छ।
