.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नेपाल–चीन सम्बन्ध अब सीमा व्यवस्थापनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन: परराष्ट्रमन्त्री
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ‘थिक कनेक्टिभिटी, थिन बोर्डर्स’मा अघि बढाउने प्रस्ताव
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनको दायराबाट माथि उठाउँदै पर्यावरणीय सहकार्य, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा आधारित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसलिज्म’द्वारा शनिबार आयोजित ‘काष्ठमण्डप संवाद’ शृङ्खलाअन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध : सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भोटेकोशीको हालैको बाढीले नेपाल र चीनबीचको सीमा केवल राजनीतिक सीमारेखा नभई साझा पर्यावरणीय नियतिसँग जोडिएको क्षेत्र भएको स्पष्ट पारे।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले विपद्पछिको उद्धारमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको आकस्मिक सहयोग, प्राविधिक सहायता तथा जलविज्ञानसम्बन्धी समन्वयप्रति आभार व्यक्त गरे। ‘भूगोलले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सीमा मात्र कोर्दैन, यसले हाम्रो साझा नियतिलाई जोड्छ’, उनले भने।
उनले हिमालयलाई विगतमा जस्तै अवरोध वा विभाजनका रूपमा नभई साझा पर्यावरणीय सम्पदा र संरक्षणको क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाल–चीन सहकार्यको आधार नै पर्यावरणीय उत्थानशीलता र जलवायु सुरक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा पहिरोजस्ता सीमापार प्रभाव पार्ने विपद् न्यूनीकरणका लागि रियल–टाइम स्याटेलाइट तथ्याङ्क आदानप्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
‘हिमालयलाई हामीलाई अलग गर्ने अवरोधका रूपमा होइन, सामूहिक संरक्षण आवश्यक पर्ने साझा आश्रयस्थलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ’, उनले भने।
नेपाल–चीन सम्बन्ध शताब्दीयौँ पुरानो सभ्यतागत आदानप्रदानमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै खनालले सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील), सार्वभौम समानता, पारस्परिक विश्वास र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताए।
नेपालको ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दृढ र स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्धका गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरे। आमनिर्वाचनपछि गठित वर्तमान सरकारले सुशासन, प्रणालीगत कमजोरीको अन्त्य, सामाजिक न्याय र व्यापक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको विदेश नीति पनि आर्थिक समृद्धिको बाह्य आधार बन्नुपर्ने बताए।
उनले नेपालको आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत ‘थिक कनेक्टिभिटी एन्ड थिन बोर्डर्स’ अर्थात् ‘बाक्लो कनेक्टिभिटी र पातलो सीमा’को अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिए।
परराष्ट्रमन्त्रीले उत्तरी नाकामा भन्सार पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, उच्च हिमाली सीमावर्ती बन्दरगाहलाई वर्षैभर सञ्चालन हुने व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास तथा बाढी, पहिरो र अन्य वातावरणीय जोखिम सामना गर्न सक्ने सडक, पुल र सीमापार पूर्वाधारको पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको बताए।
चीनले गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण पुनरुत्थान तथा कृषि आधुनिकीकरणमार्फत हासिल गरेको विकासबाट नेपालले सिक्न सक्ने बताउँदै मन्त्री खनालले चीन हरित प्रविधि, रोबोटिक्स र जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा विश्वकै प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको उल्लेख गरे।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले चीन र नेपालले हिमालयको पारिस्थितिकीय प्रणाली साझा गरेकाले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न दुवै देश एकताबद्ध भएर उभिनुपर्नेमा जोड दिए।
बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राजदूत चाङले चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहयोगबारे जानकारी गराए। उनका अनुसार विपद्का बेला चीन सरकारले नेपाललाई ड्रोन, बेलीब्रिज, डीएनए परीक्षण उपकरण र उद्धार डुङ्गालगायत पाँच खेप राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। सुरुङभित्रको उद्धार, डीएनए पहिचान र फरेन्सिक पहिचानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका २४ जना विज्ञसमेत नेपाल पठाइएको उनले जानकारी दिए।
