आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा यात्रुले अब १ लाख डलरसम्म क्षतिपूर्ति पाउने प्रस्ताव

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १६ शुक्रबार ०७:४० बजे

काठमाडौं : आन्तरिक हवाई उडानका क्रममा यात्रुको मृत्यु, अशक्तता वा गम्भीर चोटपटक भएमा वायुसेवा कम्पनीले १ लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बिहीबार विधेयक सर्वसम्मत पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ।

समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार शुक्रबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना छ। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट समेत स्वीकृत हुनुपर्नेछ।

दुवै सदनबाट पारित भएर कानुन बनेमा जहाजमा बोर्डिङ गर्ने क्रममा, उडानका क्रममा वा विमानबाट ओर्लने क्रममा दुर्घटना भई यात्रुको मृत्यु, अशक्तता वा गम्भीर चोटपटक भएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले तोकिएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

हाल आन्तरिक उडानका यात्रुका लागि न्यूनतम २० हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित नयाँ सीमाले त्यसलाई पाँच गुणासम्म बढाउनेछ। चालक दलका सदस्यका लागि भने सामान्यतया न्यूनतम ४० हजार डलर क्षतिपूर्ति तोकिएको छ।

यात्रुको मृत्यु भए क्षतिपूर्ति मृतकको सबैभन्दा नजिकको हकदारलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीबीचको समझदारीका आधारमा २० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिइँदै आए पनि यससम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन।

समितिले विधेयकमा केही संशोधनसमेत गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो बिमा कभरेज सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

दुर्घटना वा क्षति भएपछि यात्रु वा उनका परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि १२० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र दाबीको भुक्तानी नगरे वायुसेवा कम्पनीमाथि कारबाही गर्न सकिने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयक गत १४ साउनमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। विधायन व्यवस्थापन समितिमा पाँच वटा बैठकमा विस्तृत छलफलपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित गरिएको समितिका सभापति रोकायाले संसद्लाई जानकारी दिएका छन्।

विधेयकले उडान ढिलाइ तथा रद्द हुने अवस्थाका लागि पनि वायुसेवा कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरेको छ। निर्धारित उडान ढिलो वा रद्द हुने भए टिकट लिएका यात्रुलाई संशोधित उडान समयभन्दा कम्तीमा तीन घण्टाअगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

ओभरबुकिङका कारण टिकट लिइसकेको यात्रुलाई सिट उपलब्ध गराउन नसकिए सोही गन्तव्यमा उडान गर्ने अर्को वायुसेवा कम्पनीमा सिटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसो गर्न नसके अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी वैकल्पिक यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा यात्रुले तिरेको रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी चेक–इन गरिएको सामान हराए वा क्षति भए वायुसेवा कम्पनीले प्रतिकिलो कम्तीमा २० डलरदेखि अधिकतम ५ हजार डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विमानको क्याबिनमा यात्रुले आफूसँगै लैजाने ह्यान्ड क्यारी हराए वा क्षति भए ४ सय डलरसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ।

कार्गो हराए वा क्षति भए लिखित रूपमा बढी मूल्य घोषणा नगरिएको अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीले प्रतिकिलो २० डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। कम्पनी, कर्मचारी वा अधिकृत एजेन्टको लापरबाहीबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारीसमेत कम्पनीले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्धारित समयभित्र कार्गो नपुगेमा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। डेलिभरीको समयसीमा नतोकिएको अवस्थामा तीन दिनभित्र गन्तव्यमा नपुगे त्यसलाई डेलिभरी नभएको मानिनेछ।

निर्धारित मितिले १५ दिनभित्र वा अवधि नतोकिएको अवस्थामा कार्गो स्वीकार गरिएको ३० दिनभित्र नपुगे त्यसलाई औपचारिक रूपमा हराएको मानिने प्रस्ताव छ।

प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक विपत्ति, विमानस्थल वा हवाई ट्राफिक सेवामा आएको अवरोध तथा सरकारी निकायले लगाएको सुरक्षा प्रतिबन्धका कारण उडान ढिलो वा रद्द भएमा वायुसेवा कम्पनीलाई जिम्मेवार नठहराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

यात्रुको गम्भीर लापरबाही वा पहिलेदेखि रहेको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण चोटपटक भएको प्रमाणित गर्न सकेमा पनि कम्पनी दायित्वबाट मुक्त हुन सक्नेछ।

विमान दुर्घटनाबाट तेस्रो पक्षलाई हुने क्षतिका लागि विमानको तौलअनुसार अनिवार्य बिमा कभरेजको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

• १० हजार किलोसम्मका विमान : २ करोड ५० लाख डलर
• १० हजार १ देखि ३५ हजार किलोसम्म : ३ करोड ५० लाख डलर
• ३५ हजार किलोभन्दा बढी : ६ करोड डलर

चोटपटक वा उपचार खर्चका लागि क्षतिपूर्ति माग गर्ने यात्रुले आवश्यक कागजातसहित १२० दिनभित्र वायुसेवा कम्पनी वा अधिकृत एजेन्टसमक्ष दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।

कम्पनीले दाबी अस्वीकार गरेमा निर्णय प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले नेपालको आन्तरिक हवाई सेवामा यात्रुको अधिकार, वायुसेवा कम्पनीको दायित्व, क्षतिपूर्ति, बिमा, कार्गो तथा उडान ढिलाइ र रद्दसम्बन्धी विषयलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजेको छ।

साथै, नेपालको आन्तरिक हवाई दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग नजिक ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ।