खगेन्द्र सुनारको अडियो प्रकरणमा रास्वपा अनुशासन आयोगको छानबिन सुरु

पीडित महिलासँग पनि सोधपुछ गरिने


२०८३ असोज २७ मंगलबार १४:१४ बजे
फाइल फोटो

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणबारे पार्टीको अनुशासन आयोगले छानबिन थालेको छ। 

आयोगले अडियोमा सुनिएका विषयको सत्यता परीक्षण गर्न प्रमाण संकलन सुरु गरेको हो। रास्वपा अनुशासन आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईका अनुसार घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन भइरहेको छ। 

आयोगले सांसद सुनारसँगै अडियोमा नाम जोडिएकी महिलासँग पनि भेटेर कुराकानी गर्ने तयारी गरेको छ। ‘पार्टीको धारणा आइसकेको छ। अनुशासन आयोग चाहिँ स्वतन्त्र हो। त्यसैले हामीले सबै प्रमाण संकलन गरिरहेका छौं,’ भट्टराईले भने ।

उनले अडियोमा आएका विषय गम्भीर प्रकृतिका रहेकाले घटनाको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखेर छिटो निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको बताए। मंगलबार बिहानैदेखि प्रमाण संकलनको काम सुरु गरिएको छ ।

संकलित तथ्यहरूको सत्यापन र परीक्षण गरेपछि आयोगले निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।

आरोप लागेका व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्ने भएकाले सांसद सुनारसँग पनि कुराकानी गरिने भट्टराईले बताए। सुनार भने अहिले काठमाडौं बाहिर छन्।

एक महिलालाई अश्लील गालीगलौज गरेको र धम्की दिएको सुनिने अडियो सोमबार सार्वजनिक भएपछि सुनार विवादमा तानिएका हुन्। उक्त घटनालाई रास्वपाको संसदीय दलले पनि गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।

पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले अडियोमाथि छानबिन हुने र त्यसको सत्यता पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने बताएका छन्।

‘अडियोमाथि छानबिन हुन्छ। यदि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको हो भन्ने प्रमाणित भयो भने पार्टी एउटा व्यक्तिको पछि सती जान सक्दैन,’ परियारले भने।

यसअघि रास्वपाले सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाउने निर्णयसमेत गरेको थियो। अब अनुशासन आयोगको छानबिनबाट अडियोको सत्यता र घटनासँग सम्बन्धित तथ्य स्पष्ट हुने पार्टीको अपेक्षा छ।

सांसद सुनारले पनि आफूमाथि छानबिन गर्न र त्यसमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • देविका घर्ती मगर
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७