.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विश्व बैंकको नजरमा नेपाल : रेमिट्यान्सले गरिबी घटायो, आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तार कमजोर
काठमाडौं । विप्रेषण र आप्रवासनका कारण पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तार भने निकै कमजोर देखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरान्डम, २०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक अवसरको खोजी गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्यात, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट लाभ लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालले ती अवसर गुमाइरहेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ । विप्रेषण तथा आप्रवासनले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य भूमिका खेले पनि नेपालले यस क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा थप लाभ लिन नसकेको पनि विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
‘नेपालले विगत तीन दशकमा गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ । सन् १९९५ मा करिब ५५ प्रतिशत नेपालीहरू अत्यन्त गरिबीको सामना गरिरहेकामा सन् २०२३ सम्ममा यो सङ्ख्या ५४ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको छ तर यो गरिबी न्यूनीकरण द्रुत आर्थिक वृद्धिबाट नभई मुख्य रूपमा आप्रवासन र विप्रेषणको प्रभावबाट भएको हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत चार दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र बढेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालको वृद्धिदर छैटौँ स्थानमा छ ।’
उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालभित्र अनेकौँ संरचनागत चुनौतीहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम मात्र योगदान दिइरहेको छ । निर्यात बढाएर लाभ लिनसक्ने राम्रो सम्भावना भए पनि त्यसका लागि कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘उच्च उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धा र सुस्त पूर्वाधार विकासले आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गरेको छ । जलविद्युत्को सम्भावना उच्च भए पनि यसको विकास अपेक्षाकृत रूपमा निकै ढिलो भइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन कमजोर पूर्वाधार, नियामकीय चुनौती, डिजिटल साक्षरता अभावलगायत अवरोध छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपालले हरेक वर्ष राख्ने महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यमान नीति पर्याप्त नरहेका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म वार्षिक सात दशमलव एक प्रतिशतको जिडिपी वृद्धिको अनुमान गरेको छ । तर आधारभूत प्रक्षेपणअनुसार आगामी वर्षहरूको सम्भावित वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । नेपालको विकास आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक वृद्धिका अवसरको पहिचान प्रतिवेदनमार्फत गरिएको छ ।
‘निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनसहित निर्यात वृद्धि गर्नु जरूरी छ । जलविद्युत्, पर्यटन, र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सके नेपालले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन नीति निर्माताहरूले यी विषयहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव छ । सीप अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, उद्यमहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारलगायत कार्यबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसके दीर्घकालीन सम्भावित आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने चेतावनी पनि विश्व बैंकले दिएको छ ।
प्रतिवेदनले आप्रवासन क्षेत्रबाट थप लाभ लिन सक्ने विषयको पहिचान, विदेशी मुद्रा विनिमय दरको प्रभाव तथा व्यापार नीतिहरूले नेपालको वस्तु निर्यातमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण, जलविद्युत् र प्रविधिकरण (डिजिटलाइजेसन) को सम्भावनालगायत विषय समेटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि सुझावसमेत दिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य निर्भरता जस्ता कारण देखाइएका छन् । सन् १९९६ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक रूपमा औसत सात दशमलव तीन प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिने नयाँ आप्रवासी श्रमिकको संख्या ६६ लाख नाघेको र जुन कुल जनसंख्याको सात प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।
यस अवधिमा निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा न्यून योगदान दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सकेको छैन । अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत रहेको उत्पादन क्षेत्र नेपालमा निरन्तर घट्दो छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न अझै बाँकी छ । समग्र उत्पादकत्व अझै पनि न्यून छ, आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन ।’
नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत उच्च रहेका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र यसले निर्यात घटाएको जनाइएको छ । लागत उत्पादन बढी हुनुमा यहाँको भौगोलिक बनावट र कमजोर भौतिक पूर्वाधारलाई कारक देखाइएको छ । यस्तै, कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा सङ्लग्न भएकामा यसलाई औपचारिक बनाउने र गैर–कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रयासहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि आगामी वर्षहरूमा पनि आप्रवासन प्रमुख क्षेत्र बन्न जाने सम्भावना भएकाले यससम्बन्धी नीतिहरू सुधार गर्दैै लैजानुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महँगो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थाले श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक समस्या सिर्जना गर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूले उच्च ब्याजदर तिर्ने गरी लिएको ऋणमा निर्भर रहनुपर्नेलगायत समस्या देखिएका छन्।
यस्तै, विदेश गएका सदस्यहरूको अनुपस्थितिले परिवारका बाँकी सदस्यको सामाजिक एवम् पारिवारिक जीवनमा असर पार्ने र विशेष गरी महिलाको श्रम बजार सहभागितामा गिरावट आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, अधिकांश आप्रवासी श्रमिकहरू कठिन काममा खटिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच नपाउनेलगायत समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।
स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूलाई स्वदेशमै टिकाएर राख्ने र रोजगारीमा आवद्ध गर्न नसकेको विषयलाई पनि विश्व बैंकले गम्भीर समस्याका रूपमा औंल्याएको छ । ‘स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूलाई स्थानीय श्रम बजारसँग आबद्ध गर्न गाह्रो पर्छ, किनभने उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सीप स्वदेशी श्रम बजारको मागसँग मेल खाँदैन । नेपालको सन् २०१७/१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूमध्ये १४ दशमलव तीन प्रतिशत बेरोजगार अवस्थामा रहेको र ४१ दशमलव पाँच प्रतिशत श्रम बजार बाहिरै रहेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो सम्भावनाको करिब चार प्रतिशत मात्रै उपयोग गरिरहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव विश्व बैंकको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)का ठूला परियोजनाहरूका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।
साथै, प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजतपत्र प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्न सके नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गरी थप लगानी आकर्षित गर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ।नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्न सुझाव पनि विश्व बैंकले प्रतिवेदनमार्फत् दिएको छ । नेपालमा डिजिटल साक्षारता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले विद्यमान आवधिक योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सबैखालका नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न तयार रहेको धारणा राखे । ‘सोह्रौँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ’, उनले भने ।
प्रवितेदनबारे धारणा राख्दै विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका अप्रेसन म्यानेजर प्रीति अरोराले पछिल्ला तीन दशकमा गरिबी निवारणमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको भएपनि स्वदेश भित्रका आर्थिक सम्भावनाको उपयोग गर्न नसकेको बताए । ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रविधिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ’, उनले भने।
