जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल

---

नयाँ पेज

२०८२ बैशाख १९ शुक्रबार १३:३३ बजे

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छन् । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मल्लले संविधान र कानूनले वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र पर्यावरणका विषयलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरे पनि तिनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी हुन् ।

उनले कानून कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जलवायुसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको क्षमता बढाउनु पर्ने बताइन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) र जलवायु वित्त माग र खर्चको क्षमतामा समेत विकास गर्नुपर्ने बताइन् । मल्लले जलवायु न्यायका क्षेत्रमा अदालतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिन्।

मल्लले भनिन्, ‘संविधानले वातावरण, दिगो विकास, पर्यावरणको कुरालाई स्थापित गरेको छ तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यसकारण कानून कार्यान्वयनको लागि कसरी बढ्ने भन्ने रणनीति हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ ।’ चुरे क्षेत्र, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, फेवा ताल लगायतको क्षेत्रबाट न्यायपालिकाबाट महत्वपूर्ण फैसला भएको उल्लेख गरिन् । नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले युरोपबाट अपेक्षित जलवायु वित्त प्राप्त हुनेमा अनिश्चितता रहेको बताए ।