गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट ‘ब्याक’ भएका हुन् विपक्षी ?

---

नयाँ पेज

१९:३४ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलहरुको अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै सदन चलाउने सन्देश दिएसँगै विपक्षी दलहरु हच्किएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएका विपक्षी दलहरुले अन्ततः गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन तयार भएका छन् ।

सोमबार तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआउने बरु विपक्षी अवरोध हटाएर जवर्जस्ती सदन चलाउने बताएका थिए । संख्यात्मक आधारमा दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्य सदन चलाउने पक्षमा रहेका कारण विपक्षीहरुको आवाज झिनो हुने भएपछि उनीहरु लचिलो बनेका हुन् ।

मंगलबार सभामुख र दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक सकारात्मक रूपमा टुंगिएको छ । गृहमन्त्रीको जवाफमा चित्त बुझे दलीय आधारमा धारणा राखेर सदन सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपि, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामासहित सबै पूर्व गृहमन्त्रीमाथि छानबीन र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको शर्त छ । यसलाई सत्तापक्षले स्वीकार गर्ने स्थिति भने छैन ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सदन खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तापक्ष दलका प्रमुख सचेतकसँग पटक–पटक छलफल गरेका गरे पनि उनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले छानबिन समिति गठनको शर्तबाट पछि नहट्ने बताएका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय  समिति गठन हुनुपर्ने मागमा विपक्षी दलहरू एकैठाउँमा उभिएका छन् । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्मका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने शर्त राखेका छन् । सत्तापक्ष भने गृहमन्त्रीको राजीनामा बाहेकको विकल्पमा विपक्षीलाई मनाउने प्रयासमा छ । गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान सत्तापक्षले राखिरहेको छ । सोहीकारण सहमति जुट्न नसक्दा मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नै नसकी स्थगित भयो । 

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गरिरहेका विपक्षी दलले मंगलबारदेखि भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग अघि सारेका छन् । यो माग रास्वपाले मात्र उठाएको थियो । अब भने अन्य विपक्षी दल पनि यसमा सहमत भएका छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भिजिट भिसामा बदमासी भएकोले गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘उच्चस्तरीय समिति बनेपछि प्रतिवेदन नआउँदासम्म गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ छानबिनको लागि,’ पाण्डेले भने, ‘भुटानी शरणार्थी जस्तै भिजिट भिसा पनि मानव तस्करीसँग सम्बन्धित छ । गृहमन्त्री त फेरि पनि आउन सक्नु हुन्छ ।’ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ पनि छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् खोल्न दिने पक्षमा नभएको बताउँछन् ।