.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
भारत-चीनलाई पत्र नेपाल सरकारको सन्देशः लिपुलेकमा कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्नू
दिल्ली र बेइजिङलाई सरकारले भन्यो : महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग
काठमाडौँ, २० वैशाखः नेपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रा र सो क्षेत्रमा हुने अन्य गतिविधिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको हो । ‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ’, आइतबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।’
प्रेस नोटको पूर्णपाठ:
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
