.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
उच्च ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशहरूको सरुवा तथा पदस्थापन
काठमाडौँ – न्याय परिषद्को बिहीबार (असार ३२, २०८३) बसेको बैठकले उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै परिषद्ले विशेष अदालत, श्रम अदालत र राजस्व न्यायाधीकरणका लागि विभिन्न न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस तथा परामर्श समेत गरेको छ।
न्याय परिषद्को निर्णयअनुसार विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई तोक्नका लागि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिइएको छ। त्यसैगरी, श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्न परिषद्ले सिफारिस गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, विभिन्न राजस्व न्यायाधीकरणका लागि समेत न्यायाधीशहरू तोकिएका छन्। जसमा राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौँका लागि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द, राजस्व न्यायाधीकरण पोखराका लागि उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरका लागि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमलाई तोक्नका लागि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय भएको छ।
परिषद्ले उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जना न्यायाधीशहरूको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा यमुना भट्टराई, विपुल न्यौपाने, नातिबाबु लामिछाने, सुदर्शन देव भट्ट, जनक पाण्डे, डा. शान्ता सेढाई सापकोटा, ध्रुवराज नन्द, टंकप्रसाद गुरुङ लगायतका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तथा दयाराम ढकाल, चुरामण खड्का, हरिपसाद शर्मा उपाध्याय, मातृकाप्रसाद आचार्य, दीपककुमार दाहाल लगायतका जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा भएको छ। न्यायिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले गरिएको यो सरुवा र पदस्थापनको निर्णय न्याय परिषद्का सचिव कुबेर पाण्डेद्वारा प्रमाणित गरिएको छ।
