.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संसदीय समितिमा आईजीपीको प्रश्न : यहाँ ल्याएर सामान्य मर्यादा नराखी जे मन लाग्यो त्यही भन्ने ?
सांसद खगेन्द्र सुनारले आईजीपी कार्कीलाई हटाएर पोसाक खरिदबारे छानबिन गर्न माग गरेपछि कार्की असन्तुष्ट ।
काठमाडौं : २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनका लागि खटिएका निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा करिब ६० करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनिएको उजुरीलाई लिएर बुधबार बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा चर्को विवाद र नोकझोक भएको छ।
बैठकमा पोसाक तथा सामग्री खरिदमा कानुनी व्यवस्थाविपरीत टेन्डर गरिएको आरोपमाथि छलफल बोलाइएको थियो, जहाँ सत्तारूढ दलका सांसदबीच नै तीखो मतभेद देखिएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अनुपस्थित रहे पनि गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए।
छलफलको प्रारम्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र गृहसचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षकलाई निलम्बन गरी कठघरमा उभ्याउनुपर्ने माग राखेपछि विवाद चुलिएको थियो। उनले प्रहरी प्रमुखको घरबाट ३ करोड रूपैयाँ चोरी भएको र सो घटनामा संलग्नलाई यातना दिएको आरोप समेत लगाए। सांसद सुनारले पदमै राखेर छानबिन नहुने पनि बताए । ‘तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, आरोपित मानिसहरूलाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्नुपर्छ र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिनुपर्छ’, सुनारको भनाइ छ ।
‘आरोप लागेका व्यक्ति पदमै बसेर आफू विरुद्धको छानबिनमा प्रभाव पार्न सक्छ । बर्दी लाएर बसेर ल मलाई छानबिन गर भन्न पाइँदैन । सम्बन्धित ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीबिचको सम्भावित सम्पर्क तथा आर्थिक कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, सुनारको भनाइ छ ।
सुनारको उक्त कडा प्रस्तुतिका विरुद्ध रास्वपाकै अन्य सांसदहरू विक्रम थापा, गोविन्द पन्थी र रूकेश रञ्जितलगायतले बेनामे उजुरीको भरमा विनाअनुसन्धान राजीनामा माग्नु र सुरक्षा प्रमुखहरूमाथि व्यक्तिगत रूपमा खनिनु उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। अन्य दलका सांसदहरूले पनि उजुरीका आधारमा पूर्वपूर्वाग्रह राख्न नहुने धारणा राखेपछि आक्रोशित बनेका सांसद सुनार भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउँदा आफूलाई समितिबाट निकाल्न सक्ने भन्दै बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए।
बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्राविधिक बाध्यताका कारण अपनाइएको खरिद प्रक्रियाको बचाउ गरे। उनले आफूले जागिरे जीवनमा कुनै पनि आर्थिक लोभमा परेर निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्दै आफ्नो मात्र नभई परिवार र नातागोताका समेत सम्पूर्ण बैंक खाता निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न खुला चुनौती दिए।
आईजीपी दानबहादुर कार्कीले संसदीय समितिको बैठकमा आफू र प्रहरी संगठनमाथि तथ्यहीन तथा जथाभावी आरोप लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सार्वजनिक निकायका बैठक तथा छलफलमा अभिव्यक्ति दिँदा संस्थागत मर्यादा र शिष्टता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘आजसम्म निष्ठापूर्ण काम गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर जे मन लाग्यो त्यही भन्या छ। जे मन लाग्यो त्यही भन्ने स्थान होइन होला। कुनै पनि ठाउँको एउटा सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला नि,’ उनले भने। प्रहरी प्रशासनमाथि पर्ने विभिन्न उजुरी तथा निवेदनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने पनि कार्कीले बताए। तथ्यहीन आरोपले कर्मचारीको मनोबल गिराउन सक्ने भन्दै उनले सार्वजनिक छलफलमा शिष्टता कायम गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराए।
