.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति विश्व प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, तत्काल निःसर्त रिहाइको माग
नेपाल सरकारसँग ६ बुँदे माग
काठमाडौं : विश्व प्रेस काउन्सिल संघ (डब्लुएपीसी) ले नेपाली पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। केन्याको नैरोबीबाट बिहीबार जारी विज्ञप्तिमार्फत डब्लुएपीसीले श्रेष्ठको पक्राउ र हिरासतप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनलाई तत्काल र निःसर्त रिहा गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकमका सम्पादक तथा प्रकाशक हुनुका साथै डब्लुएपीसीका दोस्रो उपाध्यक्षसमेत हुन्। डब्लुएपीसीका अनुसार श्रेष्ठलाई बुधबार साँझ ललितपुरस्थित निवासबाट गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा संयुक्त प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई हाल काठमाडौं जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा राखिएको र पक्राउपछि प्रहरीले उनको सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा समेत खानतलासी गरेको संघले जनाएको छ।
आफ्ना पदाधिकारीसमेत रहेका पत्रकारलाई हिरासतमा राखिएको घटनालाई डब्लुएपीसीले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। पत्रकारितासँग सम्बन्धित गोपनीयता, तथ्यगत शुद्धता वा व्यावसायिक आचारसंहितासम्बन्धी विषयमा उजुरी परे त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ। यस्ता विवाद समाधानका लागि न्यायिक तथा प्रेस नियमनसम्बन्धी स्थापित संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने डब्लुएपीसीले जनाएको छ।
‘व्यावसायिक कामका लागि पत्रकारलाई हिरासतमा राख्नु उपयुक्त प्रतिक्रिया होइन,’ संघले भनेको छ। श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौंमा पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरूले प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै डब्लुएपीसीले घटनालाई नेपाली सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
पत्रकारको गिरफ्तारीले सञ्चार क्षेत्रमा भय र दबाबको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै संघले नेपाल सरकार तथा सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
डब्लुएपीसीका अध्यक्ष डेभिड ओमवोयोले प्रकाशित सामग्रीका कारण पत्रकार पक्राउ पर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र सञ्चारप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक समाजका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। उनका अनुसार पत्रकारितामा गोपनीयता र तथ्यगत शुद्धताको सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्ता विषयलाई कानुनी प्रक्रिया र स्थापित व्यावसायिक संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रेस नियमन वा न्यायिक प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा हिरासतलाई प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
नेपाल सरकारसँग ६ बुँदे माग
डब्लुएपीसीले श्रेष्ठको गिरफ्तारीलाई लिएर नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष ६ बुँदे माग राखेको छ। संघले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहनुपर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नभए तत्काल रिहा गर्न तथा उनीविरुद्धको अनुसन्धान वा उजुरी भए पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन माग गरेको छ।
त्यस्तै संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी विवादलाई प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियमनकारी निकाय तथा न्यायिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न संघले आग्रह गरेको छ।
वैध पत्रकारिता तथा सम्पादकीय काम गरेकै आधारमा पत्रकारलाई धम्की, अनावश्यक हिरासत वा आपराधिक दबाबमा पार्न नहुने भन्दै डब्लुएपीसीले पत्रकारले सत्तामा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन, अनुसन्धान गर्न र समाचार सम्प्रेषण गर्न डराउन नपर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। डब्लुएसीले नेपालका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताका पक्षमा गरिरहेका प्रयासप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएको छ।
डब्लुएसीका अनुसार यो संस्था विश्वभरका ३० भन्दा बढी प्रेस काउन्सिल, सञ्चार नियामक तथा स्वनियमनकारी संस्थाहरूलाई समेट्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो। प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारितामा व्यावसायिक तथा नैतिक मापदण्डको प्रवर्द्धन र लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने यसको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।
