खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिप्रति पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूको आपत्ति
काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तथा उच्च पदस्थ अधिकारीबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुखहरूको मञ्चले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनारको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादा र पदीय गरिमाअनुकूल नभएको जनाएको हो।
बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीले खरिद गरेको पोशाकलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा सांसद सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख राजु अर्याल तथा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायतमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए।
उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर समितिकै केही सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा समेत सुनारको भाषा र प्रस्तुतीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूको मञ्चले भने प्रहरी नेतृत्वजस्तो संवेदनशील संस्थागत पदमा रहेका व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँदा तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ। मञ्चका अनुसार नेपाल प्रहरीको नेतृत्व कानुनी प्रक्रिया, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव र संस्थागत मापदण्डका आधारमा चयन हुने भएकाले त्यसलाई लक्षित गरी पूर्वाग्रही ढंगले टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन।
संसदीय समितिमा सरकारी निकायका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने र आवश्यक छानबिनका लागि बहस गर्ने अधिकार सांसदलाई रहेको स्वीकार गर्दै मञ्चले त्यसका लागि मर्यादित र तथ्यमा आधारित शैली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मञ्चले नेपाल प्रहरीजस्तो सुरक्षा निकायमाथि तथ्यहीन वा अपमानजनक धारणा सार्वजनिक हुँदा त्यसले संगठनको मनोबलमा असर पार्न सक्ने र संसदीय संस्थाको गरिमामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रको जिम्मेवार सुरक्षा निकाय र यसको नेतृत्वमाथि तथ्यहीन, अपमानजनक तथा नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित हुन सक्दैन।’
पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूको मञ्चले सांसद सुनारलाई आफ्नो भाषा र व्यवहारमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। जनप्रतिनिधिको पदीय जिम्मेवारी र संसदीय मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा यस्ता अभिव्यक्ति नदोहोर्याउनसमेत उसले सुझाव दिएको छ। मञ्चका संयोजक एवं पूर्वप्रहरी प्रमुख मोतिलाल बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय बहसलाई तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारीका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
.gif)

.png)

