.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट र सार्वजनिक कोषमार्फत परिचालन गर्न लेखा समितिको निर्देशन
‘अफ बजेट’ वैदेशिक सहायताको विवरण नियमित दिन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता र लेखापरीक्षणको दायराभित्र रहेर परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको वैदेशिक सहायता भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न र त्यसलाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन जोड दिएको छ। राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले वैदेशिक सहायता, प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्नुपर्ने जनाएको छ। सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चिततापछि मात्र वैदेशिक स्रोत बजेटमा समावेश गर्न तथा सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले दातृ संस्थाहरूको सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि उनीहरूले गरेको खर्च नेपालको लेखा प्रणालीमा पारदर्शी रूपमा समेटिनुपर्ने बताए। उनले नेपालले सधैँ अरूको भर पर्ने प्रवृत्ति हटाउँदै आफ्नै खुट्टामा उभिने विकल्पतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
