.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बागमतिमा राप्रपाका चार सांसद पदमुक्त नहुने उपसभामुखको निर्णय
ह्वीप उल्लंघनदेखि स्पष्टीकरणसम्म प्रक्रिया मिलेन
हेटौँडा : बागमती प्रदेशका राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न पार्टी केन्द्रले गरेको सिफारिस प्रदेशसभाले अस्वीकार गरेको छ । प्रदेश उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले राप्रपाले गरेको कारबाहीका आधारमा उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको मान्न नसकिने निर्णय गरेकी हुन् ।
राप्रपाले ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई पार्टीबाट निष्कासन गरी सांसद पदसमेत रिक्त गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर प्रदेशसभा सचिवालयले राप्रपाको कारबाही निर्णयमा कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि रहेको ठहर गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईँले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले भोलिपल्ट भदौ २४ गते उपसभामुख तहबाट निर्णय गरिएको हो ।
सचिवालयका अनुसार राप्रपाले गरेको कारबाही प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । निर्धारित कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा नभएकाले चार सांसदको पद रिक्त भएको मान्न सकिने अवस्था नरहेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले राप्रपाको कारबाही अस्वीकार गर्नुका पाँच प्रमुख आधारसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सचिवालयका अनुसार चार सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएको छैन । उनीहरूले संसदीय दलको कुनै ह्वीप उल्लंघन गरेको समेत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ र ३२ विपरीत अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको सचिवालयको ठहर छ । ऐनअनुसार दलको ह्वीप उल्लंघन भएमा संसदीय दलका नेताको निर्देशनमा सचेतकले विवरण तयार गरी सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिमा पठाएपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था रहेको सचिवालयले जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ ले तोकेको प्रक्रियाविपरीत संसदीय दलमार्फत नभई राप्रपाको केन्द्रीय तहबाटै प्रदेशसभा सचिवालयलाई कारबाहीको जानकारी गराइएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सांसदहरूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सफाइ पेस गर्न मनासिब समय दिनुपर्नेमा केवल १२ घण्टाको ‘नाममात्रको र भ्रमात्मक अवसर’ दिइएको सचिवालयको ठहर छ । साथै, सांसदहरूले उक्त स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त गरे वा नगरेको प्रमाणसमेत कारबाहीसम्बन्धी कागजातमा संलग्न नरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
राप्रपाको विधान, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (१३) अनुसार अनुशासन समितिको सिफारिसमा सचेत गराउने, निलम्बन गर्ने र त्यसपछि पनि अनुशासन कायम नभएमा मात्र निष्कासन गर्ने प्रक्रिया रहेको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । तर उक्त प्रक्रियासमेत पालना नगरी राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सिधै निष्कासनको निर्णय गरेको देखिएको सचिवालयको ठहर छ । प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयसँगै राप्रपाले कारबाही गरेका उद्धव थापासहित चारै जना प्रदेश सांसदको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ ।
