बादलको दुःख : आफ्नै प्रतिवेदनको आफैं ‘भण्डाफोर’, आफ्नै कदमको आफैं प्रशंसा

ओलीको बचाउ र शंकरको एमाले पुनर्गठन प्रस्तावविरुद्ध तयार पारेको २५ बुँदे ‘काउन्टर प्रतिवेदन’मा बादलले यसअघि आफैं संयोजक रहेको निर्वाचन परिचालन कमिटीको प्रतिवेदनकै ‘भण्डाफोर’ गर्दै आफ्नै कदमको प्रशंसा आफैं गरेका छन् ।


२०८३ भदौ २६ शुक्रबार २१:३२ बजे

काठमाडौं :  नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षामा निरन्तर उत्रिएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफ्नो निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनको ‘भण्डाफोर' आफैं गरेका छन् । बादलले २१ फागुन २०८२ मा भएको प्रतिनिधिसभा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले तयार गरेकाे प्रतिवेदनको आफैं ‘भण्डाफोर' गरेका हुन् ।

उपाध्यक्ष बादल संयोजक रहेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले निर्वाचनलगत्तै आम निर्वाचन-२०८२ समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले तयार पारेको ९६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेतृत्व र नीतिको पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनको खण्ड ‘घ’ ‘सुझाव सार र आगामी कामको प्रस्ताव’ मा भनिएको छ, ‘यो तरिकाले हुँदैन, हामी पश्चिम बङ्गाल हुन सक्छौं, नेतृत्व र नीतिको पुनर्गठन गर्नुपर्छ ।’

बादल संयोजक रहेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको निचोड

निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमा पार्टी नेतृत्वले निर्वाचनमा भएको हारको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा वरिष्ठ नेताहरूलाई मार्गदर्शकका रूपमा सम्मानित गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनको पेज ३८ मा ५७.९ प्रतिशतले निर्वाचनमा भएको हारको नैतिक जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्ने धारणा राखिएको छ।

त्यस्तै, पेज ५१ मा निर्णायक तहमा रहनुभएका वरिष्ठ नेताहरूलाई मार्गदर्शकका रूपमा सम्मानित गर्ने गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा पार्टीको नेतृत्व तथा आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा सुझावहरू समेट्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

बादलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बचाउ र महासचिव शंकर पोखरेलको एमाले पुनर्गठन प्रस्तावविरुद्ध प्रस्तुत गरेको ३९ पृष्ठको २५ बुँदे अलग काउन्टर प्रतिवेदनमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले यसअघि निकालेको निचोडको खण्डन गरेका हुन् ।

ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा बादलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको १० नम्बर बुँदामा आफू संयोजक रहेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले प्रस्तुत गरेको समीक्षा प्रतिवेदनका दश बुँदाहरूमध्ये केहीमा मिहिन र घुमाउरो पाराले केही उद्देश्यहरूलाई अलिक छद्म ढंगले घुसाइएको जिकिर गरेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले तयार पारेको काउन्टर प्रतिवेदनको १० बुँदामा भनेका छन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको समीक्षा प्रतिवेदनमा पहिले नै १० बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । यहाँ उल्लिखित दश बुँदाहरूमध्ये केहीमा मिहिन र घुमाउरो पाराले पछि प्रकट हुन आएका उद्देश्यहरूलाई अलिक छद्म ढंगले घुसाइएको देखिन्छ, फेरि पनि ती असम्बन्धित छद्म कुराहरूलाई छोडिदिने हो भने यिनै दशवटा बुँदाले वास्तवमा निर्वाचन समीक्षासँग सम्बन्धित यावत् प्रश्न, समस्या र चुनौतीहरूको समाधानको मार्गदर्शन गरेका छन् ।’

आफ्नै प्रतिवेदनको आफैं ‘भण्डाफोर’

उपाध्यक्ष बादल संयोजक रहेको केन्द्रीय परिचालन कमिटीको समीक्षा प्रतिवेदन उनकै नेतृत्वमा तयार भएको थियो । बादलले त्यही प्रतिवेदनको १० बुँदे प्रस्तावमध्ये एउटा बुँदा छद्म ढंगले घुसाइएको जिकिर गरेका छन् । आफू संयोजक रहेको कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छद्म ढंगले बुँदा घुसाउनु आफैंमा हास्यास्पद भएको एक पदाधिकारीले बताए । ‘निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक आफैं हुनुहुन्छ, प्रतिवेदन आफ्नै नेतृत्वमा तयार पार्नुहुन्छ । फेरि १० मध्ये एक बुँदा छद्म ढंगले घुसाइएको लेख्नुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कमरेड बादल कुन मुड र मनोविज्ञानमा प्रस्तुत भइरहनुभएको छ । कुरै बुझिन्न ।’

आफ्नै प्रशंसा आफैं
उपाध्यक्ष बादलले आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भएको बेला आयोजना गरिएको सचिवालय बैठक र आफूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको विचारको पनि आफैंले प्रशंसा गरेका छन् । ३ भदौ २०८३ मा बादलले संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासनको तीव्र विरोध गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आज यो देशको विडम्बना के छ भने जसले डिस्कर्डमार्फत देश जलाउने योजना बनाए, तालिम दिए, खरानी बनाए, अहिले उनीहरूकै हातमा नागरिक सुरक्षाको कमान्ड छ ।’

बादलले प्रस्तुत गरेको २५ बुँदामा यो अडान सही भएको दाबी गरेका छन् । २०६२ चैत्र १९ गते संसदीय दलका नेताका हैसियतले आफूले गरेको सम्बोधनलगत्तै विरोधमा उत्रिएर पदाधिकारीको तहबाट सार्वजनिक टीकाटिप्पणी र आलोचना, त्यसलगत्तै बोलाइएको सचिवालयको आकस्मिक बैठकको विरोध गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।

२० चैत्र २०८२ मा महासचिव पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएको भन्दै त्यसको पनि विरोध गरेका छन् । बादलले भनेका छन्, ‘जबकि वालेन्द्र शाहको पहिलेदेखिको तयारी, घोषणा र सरकार गठन गर्नासाथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठककै निर्णयअनुसार भोलिपल्ट अर्थात् चैत्र १४ गते बिहान उज्यालो हुँदा नहुँदै आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई अवैधानिक र झुटो आरोपमा गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको थियो । तर त्यही पूर्वाग्रही र दमनकारी सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ‘जनमत’को सम्मान गर्दै बधाई दिने, तर आफ्नै पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीको विरुद्धमा बैठकले विरोधसम्म नगर्ने, रिहाइको माग नगर्ने र पछि त गिरफ्तारीविरुद्ध आन्दोलन वैशाख १२ गतेपश्चात् मात्रै हुनेगरी आह्वान गर्ने निर्णय लिनु गलत थियो ।’

आफ्नै निर्णयविरुद्ध उभिए बादल
महासचिव पोखरेल २० चैत्र २०८२ मा बाटोमा उभिएको बादलको दाबी छ । बादलले लेखेका छन्, ‘खासमा चैत्र २० गतेको गलत कदमकै निरन्तरताको रूपमा ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको कार्यदल’ र तयार प्रतिवेदन रहेको देखिनु अनौठो संयोग भएको छ ।’

१० जेठ २०८३ मा बसेको नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष बादलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवद्वय पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल तथा आठ प्रदेशका इन्चार्जहरू छविलाल विश्वकर्मा, खगराज अधिकारी, यामलाल कँडेल, शेरधन राई, डा. राजन भट्टराई, महेश बस्नेत, लीलानाथ श्रेष्ठ र दामोदर भण्डारी सदस्य थिए ।

कार्यदलले जेठ ३० देखि १३ वटा समूहबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । कार्यदलको औपचारिक बैठकले नै प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सदस्यसचिव पोखरेललाई दिएको थियो । महासचिव पोखरेलले ६५ पृष्ठको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारी अध्यक्ष ओली र संयोजक बादललाई बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदनमा उनले २०६४ को निर्वाचन पराजयपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको दृष्टान्त दिँदै अध्यक्ष ओलीले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग्नुपर्ने र असोज २०८३ भित्र विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसअघि देशभरका नेता–कार्यकर्ताको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा महासचिव पोखरेललाई दिइएको थियो । कार्यदलले दिएको जिम्माअनुसार महासचिव पोखरेलले ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । महासचिव पोखरेलले देशभरका नेता तथा कार्यकर्ताको सुझावअनुसार एमाले पुनर्गठनको पक्षमा प्रतिवेदन तयार पारेपछि अध्यक्ष ओली तीव्र आक्रोशित भएका थिए । त्यसयता अध्यक्ष ओलीले महासचिव पोखरेलविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले २५ बुँदे, २९ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेर उपाध्यक्ष बादललाई प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको एक पदाधिकारीले बताए । एक पदाधिकारीका अनुसार बादलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीले टिपाएको नोटलाई प्रस्तुत गरिएको हो । ती पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष आफैंले बादल कमरेडलाई लेखेर दिनुभएको नोटलाई विस्तार गर्नुभएको हो ।’

लेखक चिनारी

राजेश राई
राई नयाँ पेजका प्रधान सम्पादक हुन् । लेखकका अरु सामाग्री
प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • देविका घर्ती मगर
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७