.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘ग्लोबल साउथ’को बलियो आवाजका पक्षमा ब्रिक्स
ब्रिक्सको सन्देश : युद्ध होइन सहकार्य, एकपक्षीयता होइन बहुपक्षीयता
नयाँदिल्ली : विश्वका प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूह ब्रिक्सले विभिन्न भूराजनीतिक मतभेदबीच पनि ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र–२०२६’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। भारतको अध्यक्षतामा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, विश्व व्यापार, बहुपक्षीय संस्थाको सुधार, आतंकवाद, आणविक सुरक्षा र विकासका विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रबाट आपत्ति नआएपछि घोषणापत्र सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको घोषणा गरेका थिए। अमेरिका–इरान तनाव, पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र सदस्य राष्ट्रहरूबीचका फरक भूराजनीतिक प्राथमिकताका कारण यसपटक घोषणापत्रमा सहमति जुटाउन कठिन हुने अनुमान गरिए पनि भारतले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति कायम गर्न सफल भएको हो। रोयर्टसले यसलाई ब्रिक्सको एकताका लागि महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
घोषणापत्रले विश्वका विभिन्न भागमा जारी द्वन्द्व र बढ्दो ध्रुवीकरणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान संवाद, परामर्श र कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। एकपक्षीय युद्ध तथा बल प्रयोगको विरोध गर्दै समुद्री यातायात र व्यापारिक मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
पश्चिम एसियाको संकटलाई घोषणापत्रले विशेष महत्व दिएको छ। ब्रिक्सले गाजामा युद्धविराम कायम गर्न तथा मानवीय सहायता निर्बाध रूपमा प्रभावित जनतासम्म पुग्ने वातावरण बनाउन आह्वान गरेको छ। प्यालेस्टिनी जनताको अधिकार र सन् १९६७ को सीमालाई आधार मानेर स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राष्ट्रसहितको ‘टु–स्टेट सोलुसन’प्रति समर्थन दोहोर्याइएको छ।
विश्व व्यापारमा बढ्दो संरक्षणवाद र एकपक्षीय भन्सार नीतिप्रति पनि ब्रिक्सले आपत्ति जनाएको छ। घोषणापत्रमा एकपक्षीय भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधले विश्व व्यापारमा विकृति ल्याउने भन्दै नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको संरक्षणमा जोड दिइएको छ। विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारिएको छ।
ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत लगाइने एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्धको समेत विरोध गरेको छ। सदस्य राष्ट्रबीचको व्यापारमा स्थानीय मुद्राको प्रयोग बढाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै सीमापार कारोबारलाई सहज बनाउने सम्भावित संयन्त्रबारे अध्ययन भइरहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा त्यसको सुरक्षा परिषद्को संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको ब्रिक्सको निष्कर्ष छ। विश्व व्यवस्थामा ‘ग्लोबल साउथ’को प्रतिनिधित्व र भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विकासशील मुलुकहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भारत र ब्राजिललाई सुरक्षा परिषद्मा थप महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने विषयमा चीन र रुसको समर्थनलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाको सुधार पनि घोषणापत्रको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थामा उदाउँदा तथा विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्व, कोटा र मतदान अधिकार बढाउनुपर्नेमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले जोड दिएका छन्। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा विकसित मुलुकहरूको प्रभावलाई सन्तुलित गर्दै विकासशील राष्ट्रहरूको निर्णयकारी भूमिका बढाउने ब्रिक्सको दीर्घकालीन प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
आतंकवादका विषयमा पनि ब्रिक्सले कडा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सबै स्वरूप र अभिव्यक्तिको आतंकवादको भर्त्सना गर्दै २२ अप्रिल २०२५ मा भारतको जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाको निन्दा गरिएको छ। आतंकवादविरुद्ध ‘दोहोरो मापदण्ड’ स्वीकार्य नहुने र आतंकवादी गतिविधिको वित्तीय तथा अन्य सहयोग रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
आणविक सुरक्षालाई लिएर पनि ब्रिक्सले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा रहेका शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्र तथा गैरसैनिक पूर्वाधारमा हुने आक्रमणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि आणविक सुरक्षा र सुरक्षात्मक मापदण्ड कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
घोषणापत्रले दिगो विकास, गरिबी तथा भोकमरी निवारण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायतका क्षेत्रमा पनि सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ब्रिक्सले विकासशील मुलुकहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रविधि तथा आर्थिक विकासको लाभ समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसपटकको ब्रिक्स सम्मेलनमा भारत, चीन, रुसलगायत पुराना सदस्यसँगै पछिल्लो विस्तारबाट थपिएका मुलुकहरूबीच साझा धारणा निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। विशेषगरी पश्चिम एसियाको बदलिँदो शक्ति समीकरण र इरान तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सबीचका भिन्नताबीच घोषणापत्रमा सहमति जुट्नु ब्रिक्सका लागि महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मानिएको छ।
नयाँदिल्ली घोषणापत्रले ब्रिक्सलाई केवल आर्थिक सहकार्यको समूहका रूपमा नभई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुधार र विकासशील राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाज बलियो बनाउने मञ्चका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
भारतपछि आगामी वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता चीनले गर्नेछ। १९औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पनि चीनमै आयोजना हुनेछ। यसबीच नयाँदिल्लीमा भएको घोषणापत्र र भारत–चीन नेतृत्वबीच भएको उच्चस्तरीय संवादले आगामी वर्ष ब्रिक्सभित्रको सहकार्य र शक्ति सन्तुलनका लागि समेत नयाँ आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
