.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दिल्लीमा सी-मोदीको ५० मिनेट: गलवानको घाउबाट सहकार्यको नयाँ अध्यायतर्फ
सम्बन्ध सुधारको संकेत, तर विश्वास फर्किन बाँकी
नयाँदिल्ली : करिब ६ वर्षअघि सीमामा भएको रक्तपातपूर्ण भिडन्तले चिसिएको भारत र चीनबीचको सम्बन्ध फेरि संवाद, सहकार्य र रणनीतिक पुनर्समीक्षाको चरणमा प्रवेश गरेको संकेत देखिएको छ।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा शनिबार नयाँदिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको ५० मिनेट लामो भेटवार्तालाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
दुवै नेताले भारत–चीन सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने, सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने तथा आर्थिक र जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिएका छन्।
मोदीले भेटवार्ताका क्रममा ‘मतभेद विवादमा परिणत हुनु हुँदैन’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। भारत–चीन सम्बन्धलाई ‘आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता र आपसी हित’का सिद्धान्तबाट निर्देशित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सीले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन्। चीन र भारत दुवै ‘ग्लोबल साउथ’का महत्वपूर्ण सदस्य भएकाले आपसी सहकार्य र साझा विकासमार्फत विश्व शान्ति तथा स्थायित्वमा योगदान गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
दुई देशबीच मतभेद भए पनि दुवै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने सीको संकेत थियो। ‘दुई देशका राष्ट्रिय परिस्थितिहरू भिन्न भए तापनि हामीसँग एकअर्काका सबल पक्षबाट सिक्ने, आपसी सहयोग आदानप्रदान, साझा तरिकाले सफलता प्राप्त गर्ने र साझा विकासको बाटोमा अघि बढ्ने पर्याप्त अवसरहरू छन्,’ सीले भने।
भेटमा सीका साथै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पाँचौ वरीयताका नेता काइ ची र विदेशमन्त्री वाङ यी सहभागी थिए। भारतका तर्फबाट भने मोदीका अलावा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेशसचिव विक्रम मिश्री र चीनका लागि भारतीय राजदूत विक्रम दोराइस्वामी सहभागी थिए।
गलवानपछि सम्बन्ध सुधारको संकेत
भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा आएको यो नरमपन अचानक आएको होइन। सन् २०२० मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको घातक भिडन्तमा कम्तीमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो। सन् १९७५ पछि दुई देशका सेनाबीच भएको यो पहिलो घातक भिडन्त थियो। त्यसपछि दुई आणविक शक्ति आमनेसामने भए र सीमामा लामो समयसम्म सैन्य तनाव कायम रह्यो।
तनाव बढेसँगै भारतले चिनियाँ लगानीमाथि निगरानी कडा बनायो, कैयौँ चिनियाँ मोबाइल एपमाथि प्रतिबन्ध लगायो र चिनियाँ नागरिकका लागि व्यापारिक भिसा तथा लगानीसम्बन्धी प्रक्रियामा कडाइ गर्यो। चीनले पनि भारतीय पत्रकार र व्यवसायीको आवागमनलगायत जनस्तरीय सम्बन्धमा प्रतिबन्धात्मक कदम चाल्यो। प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कसमेत लामो समय प्रभावित भयो।
तर सन् २०२४ मा भएको सैनिक डिसइन्गेजमेन्टसम्बन्धी सहमतिपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध क्रमशः स्थिरतातर्फ फर्किन थाल्यो। दुवै देशले विवादित क्षेत्रमा आमनेसामने रहेका सैनिकलाई पछाडि हटाए। त्यसपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादले पनि निरन्तरता पाउन थालेको छ। शनिबारको मोदी–सी भेट यही प्रक्रिया अघि बढेको अर्को महत्वपूर्ण कडी हो।
सीमा शान्ति : सम्बन्ध सुधारको पहिलो सर्त
सीमा विवाद भारत–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषय अझै पनि हो। शनिबारको भेटमा दुवै नेताले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। विद्यमान सम्झौता र समझदारीको पालना गर्दै सीमा विवादको ‘न्यायोचित, उचित र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य’ समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याइएको छ।
मोदीले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुनु दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप विकसित गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन्। तर सीमा विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको अवस्था छैन। भारत र चीनबीच करिब ३ हजार ८ सय किलोमिटर लामो, ठूलो हिस्सामा सीमांकन नभएको विवादित हिमालयी सीमा छ। सीमा विवादसँगै भारतको अरुणाचल प्रदेशमाथि चीनको दाबी पनि दुई देशबीचको निरन्तर तनावको विषय हो।
त्यसैले दिल्ली र बेइजिङबीचको सम्बन्ध सुधारको वास्तविक परीक्षा सीमामा हुने सैन्य स्थिरता र राजनीतिक विश्वास निर्माणमै निर्भर रहने देखिन्छ।
व्यापारले फेरि जोड्दैछ दुई छिमेकी
राजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धमा तनाव भए पनि भारत र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न दुवै देशका लागि सहज छैन। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो आयात स्रोत बनेको थियो। चीनबाट भारतले करिब १३२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान आयात गरेको थियो। यसमा भारतीय उद्योगका लागि आवश्यक औद्योगिक सामग्री र विभिन्न कम्पोनेन्टको ठूलो हिस्सा रहेको छ।
यही आर्थिक वास्तविकता शनिबारको मोदी–सी वार्तामा पनि देखियो। दुवै नेताले व्यापारिक सम्बन्ध, व्यवसायिक सम्पर्क र नागरिक आवागमन बढाउने विषयमा जोड दिएका छन्। व्यापार असन्तुलन, आपूर्ति शृंखला र बजार पहुँचजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दै अर्थपूर्ण र पूर्वानुमानयोग्य व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु गर्ने, चिनियाँ व्यवसायी तथा पेशेवरका लागि भिसा प्रक्रिया सहज बनाउनेलगायतका कदमले पनि दुई देश आर्थिक सम्बन्धलाई क्रमशः सामान्य बनाउने प्रयासमा रहेको देखाउँछन्।
अमेरिकासँगको सम्बन्धबीच दिल्ली–बेइजिङ समीकरण
मोदी–सी भेटलाई केवल द्विपक्षीय सम्बन्धको दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन। यसको पृष्ठभूमिमा बदलिँदो विश्व शक्ति समीकरण पनि जोडिएको छ।अमेरिका र चीनबीच रणनीतिक तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला भारतले अमेरिकासँग आफ्नो रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ भारत चीनसँगको आर्थिक निर्भरता र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ।
चीन पनि भारतलाई केवल सीमा विवादको अर्को पक्षका रूपमा होइन, विश्वको उदीयमान शक्ति र ‘ग्लोबल साउथ’को महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्न चाहन्छ। सीले भारत र चीन दुवैले एकअर्काका सबल पक्षबाट सिक्दै साझा विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने संकेत दिनु यही व्यापक रणनीतिक सोचसँग जोडिएको देखिन्छ।
ब्रिक्सको मञ्चबाट नयाँ सन्देश
मोदी–सी भेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ब्रिक्स हो। भारतले यस वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता गरिरहेको छ भने आगामी वर्ष चीनले अध्यक्षता गर्नेछ। चीनले नै अर्को वर्ष १९औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछ। मोदीले भारतको अध्यक्षताका क्रममा चीनले गरेको सहयोगका लागि सीलाई धन्यवाद दिएका छन्।
ब्रिक्सको विस्तारसँगै यसको विश्वव्यापी प्रभाव पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा आउने सुधारले ब्रिक्सभित्रको शक्ति सन्तुलन र विश्वव्यापी भूमिकामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
सम्बन्ध सुधारको संकेत, तर विश्वास फर्किन बाँकी
तर मोदी र सीबीचको भेटलाई भारत–चीन सम्बन्ध पूर्ण रूपमा सामान्य भएको संकेतका रूपमा बुझ्नु हतार हुनेछ। सीमा विवाद अझै समाधान भएको छैन। सीमामा दुवै देशको सैन्य उपस्थिति कायम छ।
अरुणाचल प्रदेशको विवाद, व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी अवरोध, रणनीतिक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीप्रति भारतको सुरक्षा चिन्ता र चीनप्रति भारतीय अविश्वास अझै कायमै छन्। त्यसैले शनिबारको भेटलाई ‘सम्बन्ध सामान्यीकरणको अन्तिम बिन्दु’ भन्दा ‘सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फको अर्को महत्वपूर्ण पाइला’ का रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।
गलवानको घाउ अझै पूर्ण रूपमा निको भइसकेको छैन। तर दिल्ली र बेइजिङले फेरि संवादको बाटो रोजेका छन्। मोदीको ‘मतभेद विवादमा परिणत हुनु हुँदैन’ भन्ने सन्देश र सीको रणनीतिक तथा दीर्घकालीन सम्बन्धमा जोडले कम्तीमा एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ, दुवै शक्ति अहिले टकरावभन्दा सम्बन्ध व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य र अविश्वासभन्दा संवादको बाटो खोजिरहेका छन्।
अब प्रश्न यही हो, सीमा विवादको छायाबाट बाहिर निस्केर भारत र चीन वास्तवमै नयाँ रणनीतिक सहकार्यको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छन्, कि यो प्रयास सीमित कूटनीतिक समझदारीमै रोकिनेछ?
