संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने, समितिबाट विधेयक पारित

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ८ बिहीबार १७:०२ बजे

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। सरकारी कोषबाट दोहोरो सेवा–सुविधा लिने अवस्था देखिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले दुईवटा दफा संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो।

विधेयकमा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्थामा रहेको कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा उक्त पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले योग्यता पुगेका पूर्वसरकारी कर्मचारी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीका रूपमा नियुक्त हुन सक्ने भएपनि पदमा बहाल रहँदा तलब र पेन्सन दुवै एकैपटक लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार पदावधि समाप्त भएपछि भने उक्त अवधिलाई समेत जोडेर निवृत्तिभरण गणना गर्न सकिने कानुनी बाटो खुला रहनेछ।

मन्त्री गौतमले राज्यको सीमित आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सदुपयोग गर्नु तथा सरकारमाथि दोहोरो आर्थिक भार पर्न नदिनु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्।

समिति सभापति हरि ढकालले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको जानकारी दिँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी मूल ऐनलाई नै संशोधन गर्ने गरी आगामी संसद् अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।