नेपाल राष्ट्र बैंक संशोधन विधेयकमा के-के भयो परिमार्जन ?
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ का पहिलो आठ दफामाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
समितिका अनुसार विधेयकका दफा १, २, ३ र ५ भने प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नै यथावत् पारित भएका छन्। समितिले दफा ४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट पारेको छ। परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने रहनेछ।
दफा ६ र ७ मा रहेको सरकारी वित्त तथा विकासात्मक कार्य (क्वासी–फिस्कल अपरेसन) सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। साथै, दफा ६ को उपदफा २ मा ‘कर्जा’ शब्दसँगै ‘सापटी’ शब्द थप गरी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाइएको छ।
यस्तै, दफा ८ को उपदफा ५ मा पनि महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको सट्टा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले संशोधनमार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको समितिको भनाइ छ।
अर्थ समितिले विधेयकका पहिलो आठ दफामा सहमति जुटाएसँगै बाँकी दफामाथिको छलफल क्रमशः अगाडि बढाइने जनाएको छ।
.gif)

.png)

