तीनकुने घटनामा तत्कालीन सीडीओसहित ४ सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

तत्कालीन सीडीओ र प्रहरी–सशस्त्रका अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज २१ बुधबार २२:०७ बजे

काठमाडौं :  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले घटनाका बेला जिम्मेवारीमा रहेका जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक सुरक्षा योजना र भीड नियन्त्रणका रणनीति बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरू चुकेका थिए । यही कमजोरीका कारण मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न नसकिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को देहाय (ख) बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

घटनामा सुरक्षा बलका फिल्ड कमान्डरहरूको भूमिकालाई समेत आयोगले छुट्टै प्रश्न उठाएको छ । नेपाल प्रहरीका फिल्ड कमान्डर अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरीका फिल्ड कमान्डर शैलेश श्रेष्ठ तथा उनीहरूमार्फत परिचालित अन्य सुरक्षाकर्मीको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ ।

जिम्मेवार सुरक्षाकर्मी पहिचान भए प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ६७ को उपनियम ३ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न पनि आयोगको सिफारिस छ ।

गोली लागेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति

आयोगले तीनकुने घटनामा प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाएका सविन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारसरह क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

घटनामा घाइते भएकाहरूको विवरण सार्वजनिक गरी प्रचलित मापदण्डअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन पनि आयोगले भनेको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागी नभई घरतर्फ गइरहेका रेविका खत्री र दिनेश खत्रीलाई सुरक्षाकर्मीको गोली लागेको घटनालाई पनि आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको छ । उनीहरूमाथि गोली प्रहार गर्दा हतियारको दुरुपयोग भए–नभएको अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईको भूमिकालाई पनि आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने तथा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार मौलिक मानव अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग असीमित र निरपेक्ष हुन नसक्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोगमार्फत फैलिन सक्ने गलत सूचना, भ्रामक सूचना, झुट्टा सूचना, गालीगलौज, फेक न्युज र हेट स्पिचलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन सुझाव दिएको छ ।

तर शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना हुने सभा तथा विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा नियमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ ।

एउटै दिन फरक समूहलाई एउटै ठाउँमा कार्यक्रमको अनुमति दिन नहुने

आयोगले तीनकुने घटनाको अर्को कारणका रूपमा एउटै दिन, समय र स्थानमा फरक विचारधारा बोकेका समूहलाई प्रदर्शनको अनुमति दिइएको विषयलाई औंल्याएको छ । संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न अनुमति दिँदा थप सुरक्षा चुनौती सिर्जना भएको आयोगको निष्कर्ष छ । त्यसैले सभा, सम्मेलन तथा जुलुसका लागि निश्चित स्थान तोक्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

भविष्यमा फरक विचारधारा भएका समूहलाई एउटै समय र स्थानमा कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिने विषयमा विशेष सावधानी अपनाउन पनि आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सम्बन्धित अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।