परिवारभित्रै कमजोर हुँदै मातृभाषा : व्यवस्थापन नीतिमा सुधार गर्न भाषाविद्को जोड

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज २६ सोमबार १५:५० बजे

काठमाडौं : नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माण भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै भाषाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले भाषा संरक्षणका लागि समुदायस्तरबाटै मातृभाषाको प्रयोग बढाउनुपर्ने र राज्यको भाषा व्यवस्थापन नीतिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय भाषा तथा लोकसाहित्य संघ, नेपालको आयोजना तथा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा भाषा व्यवस्थापन नीति तथा योजना विषयक गोष्ठी–२०८३’ मा सहभागी भाषाविद्हरूले भाषा संरक्षणमा राज्यको भूमिका, विद्यमान नीतिको कार्यान्वयन र भाषाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणबारे चर्चा गरेका हुन्।

त्यस अवसरमा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर माधवप्रसाद पोखरेलले नेपाली भाषाको अध्ययन, भाषिक विविधता र नेपाली भाषाको लेखनमा एकरूपता हुनुपर्ने बताएका थिए। नीतिगत रूपमा भाषिक नीति ठिक भएर पनि कार्यान्वयनको तहमा जटिलहरूको चुनौती रहेको उनको भनाई थियो। 

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख अनिता लामाले भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न नसके पहिचान पनि मेटिएर जाने बताइन्। भाषा र नै पहिचानको मूल आधार भएकोले यसको संरक्षणका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। 

गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भाषाविद् डा. भीमलाल गौतमले नेपालमा बोलिने १२४ भाषा चारवटा प्रमुख भाषा परिवारमा रहेको उल्लेख गर्दै मातृभाषालाई समुदायभित्रै पारिवारिक भाषाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। परिवारमा नियमित प्रयोग हुन सके मात्रै मातृभाषा जीवन्त रहने उनको भनाइ थियो।

उनले नेवार समुदायमा नेवारी भाषालाई पारिवारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास तुलनात्मक रूपमा देखिए पनि अन्य समुदायमा यस्तो अवस्था कम रहेको बताए। मातृभाषाको प्रयोग परिवार र समुदायबाटै कमजोर हुँदै जाँदा भाषा लोप हुने जोखिम बढ्ने उनको तर्क थियो।

डा. गौतमले व्यक्ति पूजाको प्रवृत्तिले भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा समेत असर पारिरहेको बताए। भाषासम्बन्धी तथ्याङ्क संकलनका लागि जनगणनामा सोधिने प्रश्नले वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। तथ्याङ्कमा कुनै भाषा बोल्नेहरूको संख्या धेरै देखिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रयोग गर्नेहरूको संख्या कम हुन सक्ने उनले बताए।

नेपालमा भाषा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति अझै पनि माथिबाट तल निर्देशित हुने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा समस्या सिर्जना गरेको बताए।

भाषाको प्रयोगलाई दैनिक जीवनका साना अभ्याससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सार्वजनिक स्थानका नेमप्लेट समेत अङ्ग्रेजीमा राख्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए। आफ्नै भाषामा नेमप्लेट राख्दा के फरक पर्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भाषाको प्रयोग र सम्मान व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए।

उनले मुख्यतः राजनीतिक दलहरूले पनि भाषाको विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरे। राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा भाषा संरक्षणको विषय समेटिन नसकेको भन्दै उनले घोषणापत्रमै नपरेका विषय कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कमजोर रहने धारणा राखे।

यसैगरी कार्यक्रममा कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै डा. तारामणि राईले भाषा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसले लिने र राज्यले भाषालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए। भाषा व्यवस्थापनको प्रभावकारिता राज्यको दृष्टिकोण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो।

भाषिक सार्वभौमिकता कायम हुन नसके व्यवस्थापनका प्रयासले मात्रै अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उनले बताए। भाषा व्यवस्थापन प्रशासनिक र प्राविधिक विषयसमेत भएकाले यसमा काम गर्ने निकायको मानसिकता र दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुने उनको टिप्पणी थियो।

त्यस्तै, डा. चुन्दा बज्राचार्यले नेपालमा भाषा संरक्षणसम्बन्धी केही नीति बनेपनि तिनको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइन्। नीति निर्माणसँगै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने संयन्त्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै डा. लवदेव अवस्थीले भाषाको संरक्षण र व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनाले अवरोध सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरे। भाषाको सीमा बुझ्न नसकेमा ज्ञानको सीमा सीमित हुने उनको भनाई थियो। 

राष्ट्रिय भाषा तथा लोकसाहित्य संघ, नेपालका अध्यक्ष डा. प्रतिभा पुनको अध्यक्षता तथा वरिष्ठ भाषाविद् प्राध्यापक डा. माधवप्रसाद पोखरेल प्रमुख आतिथ्यमा गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पुनले भाषाको संरक्षणमा सबैको सकारात्मक भूमिका र पहलकदमी हुनुपर्ने बताएकी थिइन्।

गोष्ठीमा नेपालमा भाषा व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, नीतिगत चुनौती र मातृभाषाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।