.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
परीक्षण भएको एक वर्षसम्म पनि सञ्चालन भएन रातोढुङ्गा सबस्टेसन
म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहमा विद्युुत् आपूर्ति गर्न निर्माण भएको रातोढुङ्गा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन परीक्षण भएको एक वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकबाट म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गामा निर्माण भएको ३३-११ केभी क्षमताको सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भएको हो ।
विसं २०८० माघमा गरिएको परीक्षण सफल भए पनि आयोजना, निर्माण कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बेनी वितरण केन्द्रको समन्वय नहुँदा उक्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालनमा आउन नसकेको मालिका–६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाले बताए । छ वर्ष अघि सम्पन्न हुनुपर्ने सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइले म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको उनले बताए ।
हाल मिलनचोक सबस्टेसनमार्फत चार वटा फिडरबाट लामो दूरीमा विद्युत् आपूर्ति गराउँदा समस्या भएको छ । बीस किलोमिटर दूरीसम्म एउटा सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउने मापदण्ड भए पनि ८० किमीसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत् आपूर्ति गराउन प्राविधिक समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । बेनीबाट ‘टिपिङ’ (लाइन जोडेर) प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको परीक्षण गरिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रले मिलनचोक सबस्टेसनबाट लाइन जोड्नुपर्ने अडान लिएको छ।
केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले ठेक्का सम्झौता र प्राविधिक हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न मिलनचोकबाट लाइन आपूर्ति गराउन अडान लिएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ए टु जेड इञ्जिनियरिङले सन् २०१६ मा ठेक्का लिएको सबस्टेसन र प्रसारण लाइन सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि पद्यमसागर लुइटेलले बेनीबाट मिलनचोकसम्म थप ५० वटा खम्बा गाड्नुपर्नेमा आनन्दबगर क्षेत्रमा पाँच वटा खम्बा पर्ने ठाउँमा जग्गाधनीले अवरोध गरेकाले काम रोकिएको बताए ।
आयोजना प्रमुख बोधराज ढकालले स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनसँग विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे। रोकिएको खम्बा गाड्ने र तार तान्ने काम सकिएपछि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालन गर्न सकिने ढकालले बताउनुभयो । सुरुमा जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित बनेको थियो । खम्बा गाड्ने र तार तान्ने क्रममा जग्गाधनीको अवरोधले रोकिएको आयोजनाको काम विसं २०८० जेठमा चार वर्षपछि पुनः सुरु भएको थियो।
