.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मेलम्चीको पानी पुनः रोक्ने स्थानीयको चेतावनी
काठमाडौँ : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरकारबीच भएको लिखित समझदारी कार्यान्वयन नभएपछि सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयले पुनः काठमाडौँ आउने पानी बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थानीय भेन्डर र भाडावालको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
लोकल भेन्डर्स संघर्ष समितिका संयोजक उत्तर श्रेष्ठका अनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने कुल ११ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन। उनले भने, 'सरकारले बाँकी रकम नतिरेसम्म अब काठमाडौँ पानी पठाउन नसकिने अवस्था आएको छ।'
यसअघि नै भएको समझदारी पत्रमा १५ दिनभित्र बक्यौता रकम निकासा गर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि महिनौँ बित्दा समेत सरकारले आलटाल गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।
यसअघि मन्त्रालयको नेतृत्व तह र स्थानीय सरोकारवालाबीच २०८२ कार्तिक २५ मा भएको समझदारी पत्रमा मेलम्ची आयोजनाका कारण प्रभावित भएका व्यवसायी, कृषि फर्म र दैनिक जीवनयापनमा परेको क्षतिको राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।
विशेष गरी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा भएका क्षतिको सत्य तथ्य संकलन गरी ३ महिनाभित्र गृह मन्त्रालयमार्फत राहत वितरण गर्ने र स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता १५ दिनभित्रै फरफारक गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता थियो । तर, लिखित रूपमा गरिएका यी कुनै पनि बुँदाहरू कार्यान्वयनमा नआएपछि स्थानीयले सरकारलाई विश्वासघातीको संज्ञा दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हुनुपर्नेमा प्राविधिक जटिलता देखाइँदै आएको छ । जसले गर्दा आयोजनामा सामान आपूर्ति गर्ने र श्रम गर्ने स्थानीय मारमा परेका छन् ।
संघर्ष समितिले सरकारले मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के क्षेत्रका बासिन्दाको भावनामाथि खेलबाड नगर्न चेतावनी दिएको छ । सडक निर्माण, क्षतिपूर्ति र रोजगारीका मुद्दाहरू ओझेलमा पारेर केवल उपत्यकामा पानी लैजाने स्वार्थ मात्रै राखेको भन्दै स्थानीयले अब कडा कदम चाल्ने बताएका छन् ।
समझदारी पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सीमएमसीले छोडेका सामानको सुरक्षा र भाडाको दायित्व भुक्तानी गर्न समेत आयोजना पछि हटेको छ । आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्दा पनि राज्य मौन बसेका कारण अब सडक र सुरुङ नै बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्प नरहेको संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
