.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलको आनाकानी
नेपाल प्रहरीले पठायो थप प्रमाणसहित दोस्रो पत्र
काठमाडौँः पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा धक्का लागेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर अभियोगमा अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन गरिएको पहिलो आग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले अस्वीकार गरिदिएपछि नेपाल प्रहरीले थप विवरणसहित अर्को पत्र पठाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको लिखित अनुरोधमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत चैतको अन्तिम साता पहिलोपटक देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको थियो। गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनअघि नै स्वास्थ्य उपचारको बहाना बनाएर सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका उनीहरू अहिले हङकङमा रहेको चर्चा छ, यद्यपि उनीहरूको वास्तविक अवस्थितिबारे कान्तिपुरले स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गराउन नेपालले दुईवटा मुख्य आधार पेश गरेको थियो। उनीहरूमाथि अवैध ढङ्गले धन आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको विवरण पठाइएको थियो। तर, इन्टरपोलको फ्रान्सस्थित सचिवालयले दाबी गरिएका आधारहरू 'पर्याप्त नभएको' भन्दै नेपालको उक्त अनुरोधलाई फिर्ता पठाएको थियो।
इन्टरपोलले यसअघि कुन–कुन अपराधमा उनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही चलाइएको थियो र अहिले कुन विशिष्ट कानुनका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान भइरहेको हो भन्दै प्रश्न उठाएको छ। त्यसलगत्तै विभागकै ताकेतामा प्रहरीले देउवा दम्पतीविरुद्धको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने प्रगति प्रतिवेदन, उनीहरूको शंकास्पद बैंक तथा सम्पत्ति विवरण र गत २४ भदौमा घरमा फेला परेका जलेका नोटहरूको फरेन्सिक जाँचको रिपोर्टसहितका थप प्रमाण समेटेर दोस्रोपटक पत्र पठाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यो दोस्रो पत्राचारको जवाफ आउन भने अझै बाँकी छ।
इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्न नमानेपछि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर नेपाल ल्याउने सरकारी योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ। करिब साढे तीन दशकसम्म मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हालेका देउवालाई राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा फौजदारी कसुरमा हतार-हतार पक्राउ गर्न खोज्दा अनुसन्धानकारी निकायबाटै प्रक्रियागत गल्ती भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। कतिपय कानुनविद्हरूले त पूर्वाग्रह राखेर पहिल्यै दोषी करार गर्ने नियतले यो मुद्दा अगाडि बढाइएको त होइन भनी आशंकासमेत गरेका छन्।
यस विषयमा टिप्पणी गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अनुसन्धानका क्रममा हुने कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटिले आरोपितविरुद्धको मुद्दा कमजोर बन्ने र वास्तवमै अपराध भएको भए पनि कसुरदारले सजिलै उन्मुक्ति पाउने खतरा रहने औंल्याएका छन्। उनले भनेका छन्, 'कानुनको मर्म शंकित व्यक्तिलाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने होइन, कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पहिले प्रमाण जुटाऊ अनि अभियोजन गर भन्छ। तर विभागका पछिल्ला केही घटना हेर्दा पहिले पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण जुटाउनेतिर देखियो ।' इन्टरपोलले नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गर्नुलाई विभागकै कमजोरीका रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै यस्तो किन भयो भन्ने जवाफ अनुसन्धान गर्ने निकायले नै दिनुपर्ने उनको ठहर छ।
