संसदीय समितिलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिएको भन्दै सांसद बिष्ट रुष्ट

समितिको नाम अनुमोदन समिति राख्न सुझाव

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ ५ मंगलबार १०:१२ बजे

काठमाडौँः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नरबहादुर बिष्टले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा अत्यधिक हतारो गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

मङ्गलवार (जेठ ५ गते) बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका निम्ति पर्याप्त समय नै नदिई निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएकामा कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सांसद बिष्टले समितिको कार्यतालिका र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अध्ययनका निम्ति उपलब्ध गराइएको ६३ पृष्ठ लामो कार्ययोजना र सुनुवाइका लागि तोकिएको समयबीच कुनै तालमेल नमिलाइएको उनले बताए। बैठकमा आफ्नो आक्रोश पोख्दै उनले भने, 'बिहान ८ बजे बैठकका लागि खबर आउँछ, साढे ९ बजेदेखि बैठक बस्छ र ३ बजे नै सुनुवाइ गर्ने भनिन्छ। यति छोटो समयमा ६३ पृष्ठको दस्ताबेज कसरी अध्ययन गर्ने ? सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने समय समेत नदिई सोझै नियुक्ति सुनाए भइहाल्छ नि !'

संसदीय सुनुवाइको गरिमा र गम्भीरतालाई पूरै उपेक्षा गरेर हतारमा निर्णय लाद्न खोजिएको उनको आरोप छ। नाम 'सुनुवाइ समिति' राखिए पनि व्यवहारमा भने कसैको केही नसुन्ने गरी काम अघि बढाइएको भन्दै उनले तिखो टिप्पणी गरे। 'यदि, छलफल नै नगर्ने र केही नसुन्ने हो भने यो समितिको नाम परिवर्तन गरेर अनुमोदन समिति राखे हुन्छ,' उनले आक्रोशपूर्ण शैलीमा भने, 'प्रतिवेदनहरू वितरण गर्ने, झोलामा हाल्ने र अनुमोदन गरिदिने हो भने सुनुवाइको नाटक किन चाहियो ?'

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र गहन अध्ययन अपरिहार्य हुने कुरामा उनले विशेष जोड दिए। नयाँ हुनुको अर्थ स्थापित प्रक्रिया र गम्भीरतालाई उपेक्षा गर्नु कदापि हुन नसक्ने उनको तर्क थियो। विगतका कतिपय विवादास्पद निर्णय तथा प्रक्रियाहरूलाई स्मरण गराउँदै उनले संसदीय समितिलाई केवल 'रबर स्ट्याम्प' मात्रै नबनाउन आग्रह समेत गरेका छन्।