प्रशासनिक सुधारको ठुलो कदम: ४ वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्दै सरकार

---

नयाँ पेज

२०८३ असार २५ बिहीबार १२:४७ बजे

काठमाडौँ । सरकारले कानुनी जटिलता र प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउन वर्षौँ पुराना ५ वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत यो कदम चालिएको हो।

विधेयकको दफा ५ मा खारेजी र बचाउ सम्बन्धी विशेष प्रावधान राखिएको छ, जसले २०१३ सालदेखिका असान्दर्भिक कानुनहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

खारेज हुन लागेका ऐन तथा नियमावलीहरूस्
प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३

नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४

आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९

राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकार परिवर्तन, उजुरी अन्य निकायमा सर्ने
प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भई लागू भएपछि हालको राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यढाँचामा ठुलो परिवर्तन आउनेछ। विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भएर पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरीहरू विषयगत आधारमा अन्य निकायमा हस्तान्तरण हुनेछन्स्

१. आन्तरिक राजस्व विभागस् आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर ९ख्ब्त्० र गैरकर सम्बन्धी उजुरीहरू यस विभागमा सर्नेछन्।
२. भन्सार विभागस् चोरी निकासी तथा पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी कसूरहरूको अनुसन्धान भन्सार विभागले हेर्नेछ।
३. विदेशी विनिमय अनुसन्धान अधिकारीस् विदेशी मुद्रा अपचलन र विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरहरू विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएका अधिकारी कहाँ सर्नेछन्।

अभिलेख व्यवस्थापन
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका पुराना राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभिलेखहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम तत् तत् सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न र कर प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गर्न यो विधेयक ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।