.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
एनआईएमबीका अधिकारीमाथि मुद्दा चलेपछि सिबिफिनले जनायो गम्भीर ध्यानाकर्षण
बैंकिङ निर्णयलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न माग
काठमाडौं : नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले गरेको धितो लिलाम प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गरी केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। सिबिफिनले विज्ञप्ती जारी गरी बैंकले कानूनबमोजिम पहिल्यै सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकार पछि जारी हुने अन्य नियमका कारण निष्प्रभावी हुने वा नहुने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ।
कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति स्वतः राज्यको हुने हो वा बैंकको धितो अधिकार कायम रहने हो भन्ने प्रश्नसमेत उसले उठाएको छ। सिबिफिनका अनुसार बैंकको कर्जा प्रवाह, धितो, असुली र लिलामसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। त्यसैले यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक परीक्षण र राय लिनुपर्ने उसको भनाइ छ।
अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान रहेको सिबिफिनले जनाएको छ। तर बैंकका व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय कमजोरी र आपराधिक कार्यबीचको फरक स्पष्ट नगरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता र जनविश्वासमा असर पर्न सक्ने उसले चेतावनी दिएको छ। जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधारजस्ता अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा बैंकले दिएको कर्जाको सुरक्षण र जोखिमबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ। बैंकको पहिल्यै कायम सुरक्षण अधिकार अनिश्चित भएमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले जोखिम कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने उसको भनाइ छ।
सिबिफिनले स्पष्ट आपराधिक आधार नभएका बैंक, ऋणी र सरकारबीचका देवानी तथा नियामकीय विवादलाई फौजदारी मुद्दामा परिणत गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताएको छ। कानूनविपरीत काम प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट गर्दै सिबिफिनले कानुनी शासन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
