.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र छलफल गर्न गृहमन्त्री सहमत
सरकार र हिन्दूवादी समूहबीच १३ बुँदे सहमति
काठमाडौं : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ। धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शनिबार राति सम्पन्न वार्तामा उक्त सहमति भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए।
वार्तामा आन्दोलनरत हिन्दू सम्राट सेनालगायत संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। सोही मागपत्रका आधारमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको हो।
सहमति अनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ। यस्तै, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चलगायत धार्मिकस्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको छ।
आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा पनि दुई पक्ष सहमत भएका छन्।
सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने र धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता तथा कानुनी आधार पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यसैगरी, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गरी विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको अनुगमन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
धार्मिक संस्थामा आउने आर्थिक स्रोतमा पारदर्शिता कायम गर्ने र आवश्यक परे नियमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङ, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दू सम्राट सेनासहित हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
