कोशीमा चलेन ओलीको आदेश

कोशीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने ओली पक्षको प्रयास असफल, एमाले विवाद शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट टुंग्याउने सहमति

---

नयाँ पेज

२०८३ श्रावण १८ सोमबार २०:०० बजे

विराटनगर: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदबाट हटाउने नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ। राजनीतिक र संवैधानिक आधार देखाउँदै कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

स्रोतका अनुसार पार्टीको औपचारिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै कार्कीले मौखिक निर्देशनका आधारमा राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईलाई विराटनगर पठाएर मुख्यमन्त्री परिवर्तनको पहल अघि बढाएका थिए।

शनिबार विराटनगर पुगेका राईले कार्कीसँग भेट गर्दै अध्यक्ष ओलीको सन्देश सुनाएका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार राईले भनेका थिए, 'अध्यक्षको सन्देश तपाईंले राजीनामा दिएर सहज गरिदिनुस् भन्ने छ, नत्र प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ।'

तर कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे। त्यसपछि राईले 'अप्रिय बाटो' अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि कोशी जानुअघि राईले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका थिए। सोही भेटपछि उनी मुख्यमन्त्री परिवर्तनको पहलमा सक्रिय बनेका थिए।

कार्कीले अडान नछाडेपछि पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने विकल्पमा छलफल सुरु भएको थियो। स्रोतका अनुसार सांसदहरूको समर्थन जुटाउने प्रयासमा राईसँगै अध्यक्ष ओली स्वयं पनि सक्रिय भएका थिए। कोशी एमालेका एक सांसदका अनुसार ओलीले सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका थिए।

यद्यपि, उक्त प्रयास पनि सफल हुन सकेन। यसको एउटा कारण संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत गठन भएको सरकारको प्रकृति हो। यस व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री दलको औपचारिक निर्णयभन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको व्यक्तिगत समर्थनका आधारमा नियुक्त हुने भएकाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैमा मुख्यमन्त्री स्वतः परिवर्तन हुने अवस्था छैन।

मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रयास सफल नभएपछि एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश कमिटीका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेयाङ्बो, प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतसहित २५ जना प्रदेश सांसद सहभागी थिए।

बैठकमा देखिएको विवाद पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर समाधान गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा एमालेभित्रको विवाद पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ। अब मुख्यमन्त्री कार्कीले लिएको अडानअनुसार कोशीको राजनीतिक विवाद पनि पार्टी सचिवालय वा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री कार्की दुवैको उपस्थितिमा बस्ने बैठकबाटै टुंगो लगाइने भएको छ।

सोही सहमतिअनुसार आइतबारको बैठकमा इन्चार्ज राईले मात्रै धारणा राखेका थिए भने मुख्यमन्त्री कार्कीले बोलेनन्। अब कार्की शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न काठमाडौं जाने तयारीमा छन्।

धारा १६८(५) को बलमा कार्कीको आत्मविश्वास

कोशी प्रदेश सरकार गठनको संवैधानिक आधार नै कार्कीको आत्मविश्वासको मुख्य आधार बनेको छ। संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत गठन भएको सरकारमा मुख्यमन्त्री दलको औपचारिक निर्णयभन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको व्यक्तिगत समर्थनका आधारमा नियुक्त हुने भएकाले दलको ह्विपको प्रभावकारितामाथि संवैधानिक बहस हुँदै आएको छ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) पहिलो पटक २०८० असोज २७ गते प्रयोग भएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

त्यसपछि २०८१ वैशाख २६ गते केदार कार्कीले पनि विश्वासको मत गुमाएपछि पुनः यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

संविधानको धारा १६८(५) ले प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा सरकार गठनको विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।

यस्तो मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको सरकारमा मुख्यमन्त्रीको हैसियत दलको निर्देशनभन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा आधारित हुने भएकाले दलले मात्रै निर्णय गरेर तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था सहज नहुने संवैधानिक व्याख्या छ।