.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मतदातालाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ: ४ महिनामा कायापलट गर्न सक्दिनँ, भोट फिर्ता लैजानुस्
‘मलाई ५ वर्ष हेर्नुस्, काम गर्न दिनुस्, चित्त बुझेन भने अर्को पटक मलाई नजिताउनुस्’
गोरखा : चुनाव जितेपछि जनताका बीचमा पुग्दा नेताले सबैभन्दा धेरै सामना गर्नुपर्ने प्रश्न हो—‘हिजो दिएको वाचा कहाँ पुग्यो?’ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि आइतबार साँझ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–१ अन्तर्गत सहिद लखन गाउँपालिका–९, नाम्जुङमा यस्तै प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो।
स्थानीयसँगको छलफलमा एक स्थानीयले चुनावका बेला गुरुङले गरेको एउटा प्रतिबद्धता सम्झाए—स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आगामी बजेटमा कार्यक्रम पार्ने।
स्थानीयले पुरानो वाचा सम्झाउँदै प्रश्न गरे, ‘चुनावमा आउँदा यहाँ ल्याबका लागि बोलेर जानुभएको याद छ हजुरलाई? त्यसको लागि बजेट खोइ? हजुरले त्यसबेला यहीँबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो। आउने बजेटमा ल्याबका लागि बजेट गरिदिन्छु भनेर बोलेर जानुभएको हो, अहिले बजेटमा कहीँ पनि देखिँदैन।’
प्रश्न सामान्य थियो, तर जवाफ अलि फरक आयो। गुरुङले हरेक गाउँका साना–साना मागलाई बजेट पुस्तिकामै समेट्दै जाने हो भने बजेट किताब ‘महाभारत’ जत्रो हुने टिप्पणी गरे। उनले ल्याबका लागि बजेट परेको वा नपरेकोबारे आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सूची मागेको पनि बताए।
त्यसपछि गृहमन्त्रीले भने, ‘तपाईंलाई काम भए पुग्ने होइन र? चार महिनामा म कायापलट गर्न चाहिँ सक्दिनँ। भोट लिएर जानुस् फिर्ता।’
गुरुङको यो जवाफपछि छलफलमा हाँसो फैलियो। तर स्थानीय पनि रोकिएनन्। उनले तत्कालै प्रतिप्रश्न गरे, ‘अब जिताएर पठाइहालियो, कहाँबाट भोट फिर्ता ल्याउने? पहिल्यै भन्नुपर्थ्यो नि हजुरले।’
यो संवादले माहोललाई थप हलुका बनायो। तर गुरुङले आफ्नो कुरा भने गम्भीरतापूर्वक राखे।
आफू प्रस्ट बोल्ने व्यक्ति भएको बताउँदै उनले पाँच वर्ष काम गर्न दिन आग्रह गरे। ‘मलाई ५ वर्ष हेर्नुस्, काम गर्न दिनुस्, चित्त बुझेन भने अर्को पटक मलाई नजिताउनुस्,’ उनले भने।
गुरुङको तर्क थियो—सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको चार महिना मात्रै भएको छ र बजेट कार्यान्वयनमा समेत १५/२० दिन मात्र भएको छ। त्यसैले तत्कालै सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सम्भव छैन।
ल्याब सञ्चालनको विषयमा पनि उनले उपकरण खरिद गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताए। ल्याब सञ्चालनका लागि कर्मचारी दरबन्दी, आवश्यक बजेट र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि विधि तथा प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने उनले बताए।
नाम्जुङको त्यो संवादमा एउटा स्थानीयले चुनावी वाचा सम्झाए, गृहमन्त्रीले समय मागे। बीचमा ‘भोट फिर्ता’को प्रसंगले हाँसो पनि ल्यायो। तर संवादको मूल प्रश्न भने उही रह्यो—चुनावअघि गरिएका वाचा कहिले पूरा हुन्छन्?
र गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ पनि स्पष्ट थियो, चार महिनामा होइन, पाँच वर्ष काम गर्न दिनुस्; त्यसपछि फैसला जनताले नै गर्नेछन्।
