.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अन्तिम समयमा विष्णु–शंकर ओलीका रक्षाकवच बनेपछि एमाले पुनर्गठन पक्षमा निराशा
कसरी भयो विष्णु–शंकरको नाटकीय ‘यू-टर्न’?
काठमाडौं : नेकपा (एमाले) भित्र लामो समयदेखि चर्किँदै आएको नेतृत्व पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको बहस केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा नाटकीय रूपमा फेरिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल अन्ततः ओलीकै रक्षाकवच बनेपछि पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका नेता-कार्यकर्तामा निराशा देखिएको छ।
केही समयअघिसम्म पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्गठनको बहसको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आइपुग्दा भने एकाएक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनको पक्षमा उभिए। नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पार्टी एकता र अध्यक्षलाई सहयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको पछिल्लो धारणा बैठकअघि सतहमा आएको नेतृत्व पुनर्गठनको बहसका लागि निर्णायक धक्का बन्यो। प्रमुख नेताहरू नै अडानबाट पछि हटेपछि ओलीको विकल्प खोजिरहेका नेताहरूको राजनीतिक आधार कमजोर बनेको छ भने पुनर्गठनको पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।
ललितपुरमा भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन उपाध्यक्ष पौडेल र शंकर पोखरेलले पार्टी पुनर्गठन तथा नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा नाटकीय मोड लिँदै अध्यक्ष ओलीको पक्षमा धारणा राखेपछि ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै बोल्न तयार रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू रक्षात्मक बनेका थिए ।
पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा केही समयअघिसम्म फरक धारमा देखिएका पौडेल र पोखरेलले दोस्रो दिन ओलीको पक्षमा उभिएपछि बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको मागसहित धारणा राख्ने तयारीमा रहेका नेताहरूको परिस्थिति बदलिएको हो।
यद्यपि, पौडेल–पोखरेलको अडान परिवर्तन र केन्द्रीय कमिटीले ओलीको विकल्प नखोज्ने निर्णय गरे पनि करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य अझै अध्यक्ष ओलीको विकल्पसहित पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियामा जानुपर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ।
पार्टी पदाधिकारीमै ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्ने नेताहरू पनि छन्। उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त तथा उपमहासचिव योगेश भट्टराई र सचिव यामलाल कँडेल ओलीको विकल्प खोज्ने पक्षमा उभिएका छन्।
त्यस्तै सचिवहरू हिक्मत कार्की, डा. राजन भट्टराई, खगराज अधिकारी र छविलाल विश्वकर्मालगायत नेताहरूले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा ‘ओलीको बिदाइ’को माग नगरे पनि कार्यदलबाट पारित प्रतिवेदनले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकको प्रस्ताव अघि सारेको र त्यसबाट नेतृत्व तथा पार्टी पुनर्गठनका विषयमा थप छलफलको बाटो खुल्ने बताएका छन्।
विष्णु–शंकरको नाटकीय ‘यू–टर्न’
असोज ५ गतेदेखि ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाघ महलमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भयो। बैठकको सञ्चालन अध्यक्ष ओलीले आफैं गरे। विगतको अभ्यासअनुसार महासचिवले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै केही नेताले प्रश्न उठाए।
कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बैठक सञ्चालनको विषयमा आपत्ति जनाए। दोस्रो दिन पनि ओलीले बैठक सञ्चालन गर्ने संकेत गरेपछि ठाकुर गैरेलगायत नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए। यही वातावरणमा सबैभन्दा बढी चासो विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको भूमिकातर्फ थियो।
त्यहीबिच ५ गते राति अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलबीच गुण्डुमा संवाद भयो । यही संवादपछि पार्टी पुनर्गठनको बहसले नयाँ मोड लिएको थियो। यही संवादलाई कतिपय रिपोर्टले पुनर्गठनको बहसमा आएको ‘यु–टर्न’को महत्वपूर्ण बिन्दुका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
असोज ६ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले बोले। यही दिन उनीहरूको भूमिकालाई लिएर एमालेभित्र र बाहिर सबैभन्दा बढी चर्चा भयो।
पौडेलले अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको ‘स्पिरिट’ सही रहेको भन्दै त्यसमा समेटिएका १५ वटा योजनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले ओलीको प्रतिवेदनलाई समर्थनसमेत जनाए। पोखरेलले भने आफू अध्यक्ष बन्न खोजेको नभएको र ओलीलाई हटाउन खोजेको व्याख्या गलत भएको बताए।
उनले अध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदनमा आवश्यक आत्मसमीक्षा गरेको भन्दै अब त्यसलाई संश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। तर पोखरेलको अभिव्यक्ति पूर्ण रूपमा ओलीको पक्षमा गएको मात्र भने थिएन। उनले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पार्टीको सम्पत्ति भन्दै त्यसका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानसमेत राखेका थिए। उनले अध्यक्षलाई व्यक्तिगत रूपमा अभियोग नलगाउने र असमझदारी तथा विग्रह आउने गरी विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व नगर्ने बताएका थिए।
१० जेठ २०८३ मा बसेको नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष बादलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवद्वय पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल तथा आठ प्रदेशका इन्चार्जहरू छविलाल विश्वकर्मा, खगराज अधिकारी, यामलाल कँडेल, शेरधन राई, डा. राजन भट्टराई, महेश बस्नेत, लीलानाथ श्रेष्ठ र दामोदर भण्डारी सदस्य थिए ।
कार्यदलले जेठ ३० देखि १३ वटा समूहबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । कार्यदलको औपचारिक बैठकले नै प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सदस्यसचिव पोखरेललाई दिएको थियो । महासचिव पोखरेलले ६५ पृष्ठको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारी अध्यक्ष ओली र संयोजक बादललाई बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदनमा उनले २०६४ को निर्वाचनमा पराजयपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको दृष्टान्त दिँदै अध्यक्ष ओलीले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग्नुपर्ने र असोज २०८३ भित्र विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर महासचिव पोखरेल आफ्नो प्रतिवेदनमा अड्न सकेनन् ।
