अनावश्यक संरचना खारेजदेखि खर्च कटौती गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज २८ बुधबार १५:४२ बजे

विराटनगर : सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारका संरचना पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउने संकल्पसहित बुधबार कोशी प्रदेशमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो।

सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेकका प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए। उनीहरूले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रदेशका संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान, सुशासन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयतासम्बन्धी भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव र उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट पार्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्। 

प्रदेश सरकारको कामलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र सार्वजनिक स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने उनीहरूको साझा संकल्प छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका संरचना, निकाय, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयहरूको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित पुनरावलोकन गर्ने भएका छन्। पुनरावलोकनपछि आवश्यकताअनुसार त्यस्ता संरचनालाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेज गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

प्रशासनिक संरचनालाई सक्षम, चुस्त, कार्यमूलक र मितव्ययी बनाउँदै अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण गर्ने उनीहरूको योजना छ। यसरी बचत हुने सार्वजनिक स्रोत नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रशासनिक निकायलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष, जबाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने तथा जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। साथै, सबै प्रदेशमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने कार्यालय, निकाय र आयोगलाई एउटै नामबाट सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक कार्यसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तहको स्वायत्तताको पूर्ण सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको अधिकारक्षेत्रअनुसार काम गर्ने, अधिकारको दोहोरोपन हुन नदिने तथा अनावश्यक हस्तक्षेप र कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने उनीहरूको संकल्प छ। स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रदेशले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी नभई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउने तथा स्थानीय तहको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय आवश्यकता र क्षमताका आधारमा आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने र साना, टुक्रे तथा खुद्रे आयोजनामा सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक विनियोजन निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जबाफदेही, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने मुख्यमन्त्रीहरूको अर्को प्रतिबद्धता छ।

आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत सुनिश्चितता तथा वार्षिक नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल कायम गर्ने उनीहरूले जनाएका छन्। 

सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अन्य प्रभावबाट मुक्त राख्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, लेखापरीक्षण तथा अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने पनि उनीहरूको संकल्प छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित बनाउँदै नागरिकले सरकारका कामको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने उनीहरूको लक्ष्य छ। भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, उमेर समूह र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

विकासका लाभको न्यायोचित वितरण गर्दै क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने पनि जनाइएको छ।

सातै प्रदेशले नीति निर्माण, योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार र प्रविधिको प्रयोगमा हासिल गरेका अनुभव तथा उपलब्धि एकअर्कासँग आदानप्रदान गर्ने भएका छन्।

साझा चुनौती समाधान गर्न संयुक्त अध्ययन, अनुसन्धान, विषयगत छलफल तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई नियमित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यकताअनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, एकीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली विकास गरी नीति, योजना, बजेट र विकासका प्राथमिकता निर्धारणमा प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 

सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नागरिक, स्थानीय समुदाय, निजी तथा सहकारी क्षेत्र र शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

नागरिकका सुझाव, गुनासा र अनुभवलाई डिजिटल तथा अन्य सहज माध्यमबाट संकलन र विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गर्ने तथा सूचना र जबाफदेहितामा नागरिकको पहुँच बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट प्रभावकारी, सहज र गुणस्तरीय सेवा तथा विकासका अवसर उपलब्ध गराउनु रहेको उल्लेख गरेका छन्। संघीयताका लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ।

प्रदेशका संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र साझा सरोकारका विषयमा दलीय, व्यक्तिगत तथा प्रदेशगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप विश्वासिलो, सहयोगी र परिणाममुखी बनाउँदै संवाद, समन्वय र सहकार्यबाट समस्या समाधान गर्ने उनीहरूको संकल्प छ।

सम्मेलनले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने जनाइएको छ।

प्रतिबद्धताको प्रगति, उपलब्धि र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। 

आवश्यकताअनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गरी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई आगामी नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग जोड्दै प्रदेश शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

हेर्नूहोस् घोषणापत्रः