स्वर्णीमलाई प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न, ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग’ कुन हो ?
काठमाडौं : पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेको भारतसम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
नयाँ दिल्लीमा वाग्लेले ‘नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भनेको अभिव्यक्ति गैरकूटनीतिक र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान एवं हितमा आँच पुर्याउने खालको रहेको ज्ञवालीको टिप्पणी छ।
ज्ञवालीले विदेशी भूमिमा सरकारी पदाधिकारीले आफ्नो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक मतभिन्नताबारे बोल्नु उचित नहुने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले नेपालमा कहिल्यै ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग’ नरहेको दाबी गरेका छन्।
‘नेपालले जहिल्यै सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानमा आधारित मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहेको छ र आज पनि त्यही चाहन्छ,’ ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषले राख्ने दृष्टिकोण आफैँमा कुनै युग होइन। त्यसले समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन।’
उनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘अर्थमन्त्रीले कुन युगको कुरा गर्नुभएको हो ?’
नेपाल र भारतबीचका विद्यमान समस्यालाई बेवास्ता गरेर दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन नसकिने ज्ञवालीको तर्क छ।
उनले सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय प्रावधान, नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन भोग्नुपर्ने झन्झट, बढ्दो व्यापार घाटा र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपाली भूभागमा हुने डुबानलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएका छन्।
त्यस्तै, नेपालको वैकल्पिक हवाई प्रवेश मार्ग प्राप्त गर्ने विषयमा भइरहेको आनाकानीप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यी विषय निकट छिमेकी भारतसँग खुलस्त रूपमा उठाउनु आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउनु कुनै देशको विरोध नभई नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने विषय भएको उनको भनाइ छ।
ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितका विषयमा बलियो राष्ट्रिय एकता र सहमति निर्माण गरी त्यसका आधारमा गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वास्तविक समस्यालाई लुकाएर वा अर्को पक्षलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले अपनाइने नीतिले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान बलियो नबनाउने उनको टिप्पणी छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितका सवालमा स्पष्ट धारणा राख्नु हरेक सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्।
.gif)

.png)



