निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर निस्कन्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर निस्कने बताएका छन् । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत भएको छ । ‘एक्सन प्लान’ अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर निस्कन्छौं ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका शर्तहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल २ वर्षको लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै इंगित गर्दै आएका थिए ।
शुक्रबार फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटीएफको बैठकले औपचारिक रुपमा यो निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एफटीएफले राखेका ४० शर्तमध्ये नेपालले २१ वटा मात्रै पूरा गरेको छ । एफएटीएफको क्षेत्रीय कार्यालय एसिया प्यासिफिट ग्रुप अफ एन्टिमनी लन्डरिङ (एपीजी)ले २०२३ मा नेपालको मूल्यांकन गरेको थियो । मूल्यांकनको आधारमा नेपाललाई १ वर्षको ‘अब्जरभेसन’ अवधि दिइएको थियो। त्यसपछि नेपाललाई मोनिटरिङमा राखेको थियो। नेपालको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुँदा नेपाल कालोसूचीमा परेको थियो ।
‘२०२३ को मूल्यांकनको तुलनामा नेपालको धेरै प्रगति भए पनि उनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी कार्यान्वयन हुन सकेन’, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै केही दिनअघि भनेका थिए । यसअघि नेपाल सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।
नेपालले कानुनी र संस्थागत संरचना सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बनाएपछि सूचीबाट हट्यो । नेपालको २००५, २०१० र २०२३ मा गरी हालसम्म ३ पटक मूल्यांकन भएको छ । सन् २०१० मा नेपालले ४९ वटा पूर्वशर्तमध्ये ३ वटा मात्रै पूरा गरेको थियो। अहिले ४९ लाई घटाएर ४० वटा शर्त बनाएको छ । यीमध्ये नेपालले २०२४ सम्म २१ वटा शर्त पूरा गरेको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।