.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययन गर्न विपक्षी दलहरूद्वारा १ दिनको समय माग
हतारमा निर्णय गर्दा अपारदर्शिता देखिने दाबी
काठमाडौँः प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको भावी कार्ययोजना र उनीविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीहरूमाथि विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि विपक्षी दलहरूले १ दिनको समय माग गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यकक्षमा आयोजित बैठकमा विपक्षी दल सम्बद्ध सांसदहरूले पर्याप्त अध्ययन बिना निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने भन्दै समय थप गर्न माग गरेका हुन्।
बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद वर्षमान पुनले सबै कानुनी तथा व्यवहारिक प्रक्रियाहरू पूरा गरेर मात्रै अन्तिम निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे। उनले कार्यसम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्न नहुने तर बुझ्नका लागि केही समय छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिए। सांसद पुनले भने, 'संवैधानिक परिषद्मा राज्यका तीन वटै अंग र विपक्षी दलको पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ। त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरेरै अघि बढौँ। कामलाई ढिलो पनि नगरौँ तर अलिकति अध्ययन गर्न समय निकालौँ।'
सर्वोच्च अदालतको कमान्ड आगामी ६ वर्षसम्म सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुग्न लागेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना बुझ्न समय पाउनु सांसदहरूको अधिकार भएको उनको भनाइ थियो। उनले भोलि बिहानबाट सुनुवाइको थालनी गरी एउटा 'प्रफेक्ट' प्रक्रिया पुर्याएर मात्र निर्णय लिन समितिसमक्ष माग गरे।
यसैगरी, नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले पर्याप्त छलफल नै नगरी हतारहतार काम फत्ते गर्न खोज्दा संसदीय प्रक्रियामा अपारदर्शिता देखिने खतरा औँल्याइन्। कार्यतालिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन्, 'यति हतारो गर्नुपर्ने त्यस्तो के चिज पर्यो? हामीले उजुरीकर्ताको गुनासाहरू पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त हामीलाई विषयवस्तु बुझ्ने समय पनि छैन। यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले समितिको गरिमामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।'
सांसद अर्यालले बैठकमा नयाँ प्रस्ताव पेस गर्दै भोलि बुधबार अध्ययन गर्ने र पर्सि मात्रै विस्तृत छलफल चलाउने कार्यतालिका बनाउन आग्रह गरिन्। सबै प्रक्रिया एकै दिनमा टुङ्ग्याएर अनुमोदन गर्दा संसदीय समितिले कार्यपालिकाको निर्णयलाई बिनाकुनै प्रश्न शिरोधार्य गरेको जस्तो सन्देश जाने तर्क उनले अघि सारिन्।
बैठकमा अर्का सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजनाको गम्भीर समीक्षा गर्नका लागि समय आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै, सांसद नरबहादुर बिस्टले पर्याप्त अध्ययन र सुनुवाइ नै नगर्ने हो भने यस समितिको नाम नै फेरेर 'अनुमोदन समिति' राख्न उपयुक्त हुने भन्दै व्यङ्ग्यात्मक सुझाव दिएका छन्।
2026-08-18-19-36-54.jfif)
2026-05-19-08-36-48.png)
