.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय
सर्वोच्चले रिट खारेज गर्यो
काठमाडौं : तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको हो ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको र त्यससँगै जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै तत्कालीन महासचिव गौतमले पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त रिट खारेज गरेको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सदस्य थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले दायर गरेको रिटमा टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा, हरि दाहाललगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले जबराविरुद्धको महाअभियोग अझै जीवित रहेको जिकिर गर्दै त्यसउपर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्तावमाथि संसदीय प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग पारित भने भएको थिएन ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट नै खारेज गरेपछि जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयबाट जारी गरिएको पत्रले वैधानिकता पाएको छ ।
