भोटेकोशी बाढीपछि आपत्कालीन सहयोग माग्दै हानी-नोक्सानी कोषलाई सरकारको पत्र

नेपालले भन्यो, ‘अन्तरदेशीय नदी प्रणालीमा गम्भीर असर’

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ १५ सोमबार २०:१९ बजे

काठमाडौं :  सरकारले भोटेकोशी नदी बेसिनमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय हानी–नोक्सानी कोषसँग आपत्कालीन वित्तीय सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सोमबार औपचारिक पत्र पठाएको हो।

भोटेकोशी नदी बेसिनमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले विशेष बैठकमार्फत कोषसँग तत्काल आर्थिक सहयोग माग्ने निर्णय गरेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्का रूपमा उल्लेख गर्दै कोषसमक्ष तत्काल सहयोग मागेको हो। ढकालले बाढीबाट भएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत तथा तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै ठूलो रहेको बताए।

‘बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि छ। बोर्डको नियमित दशौँ बैठक आगामी डिसेम्बरमा तय भए पनि त्यो हाम्रो आवश्यकताका लागि निकै ढिलो हुने भएकाले विशेष निर्णय गरेर अहिले नै आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराइयोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपालले तत्काल सहयोग उपलब्ध गराएर विपद्का समयमा हानी–नोक्सानी कोषले छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश विश्व समुदायमा प्रवाह होस् भन्ने अपेक्षा गरेको छ।

अन्तरदेशीय नदी प्रणालीमा गम्भीर असर

सरकारले कोषलाई पठाएको पत्रमा भोटेकोशी बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ। बाढीको शृंखलाबद्ध प्रभाव प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढासम्मका तल्लो तटीय समुदायमा समेत परेको पत्रमा जनाइएको छ।

खोजी, उद्धार, राहत तथा द्रुत क्षति मूल्याङ्कनको काम अझै जारी रहेको भन्दै सरकारले आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको जनाएको छ। प्रारम्भिक विवरणले भने विपद्को असर गम्भीर रहेको र नेपालको विद्यमान स्रोत तथा क्षमताभन्दा धेरै ठूलो रहेको देखाएको ढकालले बताए।

जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै सहयोग माग

सरकारले पत्रमार्फत जलवायु न्यायको विषयसमेत उठाएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान तथा गम्भीर प्रभाव नेपालले निरन्तर भोगिरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिँदा क्षणभरमै तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका घना मानवबस्ती प्रभावित हुनसक्ने र त्यसले पानी, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा समग्र मानव सुरक्षामा बहुआयामिक संकट निम्त्याउन सक्ने देखाएको सरकारले जनाएको छ।

विपद्को जटिलता र मानवीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले हानी–नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कार्यविधिअनुसार द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउने विशेष निर्णय लिन अनुरोध गरेको छ। तत्काल प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवाको पुनःस्थापना तथा थप मानवीय पीडा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सरकारको विश्वास छ।

संकटको यस घडीमा नेपाललाई सहयोग गरेर हानी–नोक्सानी कोषले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई समयमै वास्तविक सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्वाससमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ।

सरकारले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्याङ्क, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ। साथै, कोषसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि तत्काल सम्पर्क अधिकृत (फोकल प्वाइन्ट) तोक्न पनि बोर्डलाई आग्रह गरिएको छ।