भदौ २४ को विध्वंस सुनियोजित षड्यन्त्र थियो : एमाले


२०८३ भदौ २४ बुधबार ०८:४९ बजे
फाइल फोटो

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) ले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड तथा विध्वंस अघिल्लो दिनको प्रदर्शनबाट उत्पन्न आवेगको परिणाम नभई मुलुकलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने सुनियोजित योजनाको हिस्सा भएको दाबी गरेको छ।

भदौ २४ गतेको घटनाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिएको हो। एमालेका अनुसार भदौ २३ गते भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी त्यसलाई हिंसात्मक बनाएको थियो। आयोजकले प्रदर्शन स्थगित गरिसकेको अवस्थामा समेत षड्यन्त्रकारी समूहले युवाहरूलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्दै संसद् भवनमा आक्रमण गर्न उक्साएको एमालेको आरोप छ। 

भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीको बल प्रयोगबाट १९ जना युवाको मृत्यु भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा समेत भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएको जनाएको छ।

पार्टीले उक्त घटनालाई नेपालको इतिहासकै ‘कालो अध्याय’को संज्ञा दिँदै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील बाटो उल्ट्याउने पूर्वयोजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएको छ। भदौ २४ गते राज्यका प्रमुख संरचनामाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकाय किन मूकदर्शक बने भन्ने विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने एमालेको माग छ। साथै, घटनाका दोषीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको भन्दै पार्टीले दण्डहीनता र राजनीतिको अपराधीकरणलाई प्रश्रय दिइएको आरोप लगाएको छ।

एमालेले ‘जेन्जी विद्रोह’का नाममा भएको आन्दोलनमा नवयुवाहरूको भावना असल भए पनि त्यसको अन्य तत्वले नाजायज फाइदा उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ। लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन तथा समस्याको समाधान संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एमालेले संविधान र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेको छ।

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • देविका घर्ती मगर
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७