साइमेक्स इंकका एकपछि अर्को विवाद, वितरककै कारण बदनाम हुँदै बीवाईडी

साइमेक्स फाइल: ३ अर्ब ७७ करोडको प्रश्नदेखि १९ करोडको राजस्वसम्म

---

प्रविन कुलुङ राई

२०८३ भदौ ३१ बुधबार २१:४७ बजे

काठमाडौं :  २० जेठ २०८३,  मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका बीवाईडीका सयौँ विद्युतीय गाडीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न ठाउँबाट नियन्त्रणमा लियो । सशस्त्र प्रहरी बलले जेठ २० गते राति मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७५ वटा गाडीलाई कास्की, पर्वत र मुस्ताङका विभिन्न स्थानबाट रोकेर नियन्त्रणमा लिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले ल्याएका गाडी थिए ।

बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले जेठ १२ र १३ गते कोरला नाकाबाट ६४९ युनिट र जेठ ४ देखि १३ गतेसम्म रसुवा नाकाबाट ४७२ युनिट गरी कुल १,१२१ वटा गाडी नेपाल ल्याएको थियो । थप २२६ वटा गाडी चीनतर्फको भन्सार प्रक्रियामा थिए ।

बजेट सार्वजनिक हुनुअघि कर दर परिवर्तनको सूचना चुहावट भएर साइमेक्स इंकले ठूलो मात्रामा गाडी भित्र्याई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भन्सार छली गरेको आरोप लाग्यो । ‘पेपर क्लियर’मार्फत अनियमितता भएको आशंकामा गाडीहरू बिना नम्बर प्लेट जिल्लातिर लगिँदै गरेको अवस्थामा पर्वत, कास्की लगायतका क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको थियो ।

अर्बौं रुपैयाँ अनियमितताको आरोपसहित संसद्मा तीव्र विरोधसमेत भयो । छानबिन माग भयो । तर, साइमेक्स इंकको सक्रियतापछि छानबिन रोकिएको छ । प्रश्न अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकको मिलेमतो भएको भन्दै सांसदहरूले उठाए । तर, राजस्व छली र प्रक्रियागत त्रुटिको आशंकामा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले कारबाहीको भागीदार भने तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तुल्सीप्रसाद भट्टराईसहित ९ जना कर्मचारीलाई बनाए । यो प्रकरणमा १३ जनासम्म कर्मचारी विभागीय छानबिनको दायरामा परे ।

जेठ १८ गते भन्सार विभागबाट निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेय र शाखा अधिकृत गोविन्द अधिकारी भन्सार छिरेर गाडी ल्याएको विषयमा स्थलगत छड्के जाँच गर्न पुगेका थिए । तर, उनीहरूले गाडी नयाँ बजेट आउनुअगावै जेठ १४ गतेभित्रै भन्सार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिसकेको पुष्टि नभएको हुँदा १५ गतेको नयाँ बजेटमार्फत छुट पाउने सुविधा उपयोग गर्न नदिइने ठहरसहित पुरानो राजस्व शुल्क कायम गरेका थिए । जसअनुसार अलग-अलग मोडलका ६० वटा गाडीको राजस्व ३ करोड ३१ लाख ४९ हजार ५४४ रुपैयाँ र ३५ वटा गाडीको १५ करोड ९३ लाख ८७ हजार ४५४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बीवाईडीजस्तो प्रतिष्ठित कम्पनीलाई बदनाम गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेको शक्ति र साइमेक्स इंकको सक्रियताको दाबीविपरीत साइमेक्स इंकले भन्सार राजस्व र सवारीसाधन जाँचपाससम्बन्धी विवादमा अदालतबाट तत्काल अन्तरिम राहत नपाएपछि रसुवा भन्सार कार्यालयलाई १९ करोड २५ लाख ३६ हजार ९९९ रुपैयाँ बुझाएर आफ्ना सवारीसाधन छुटायो । भन्सार कार्यालयले जाँचपास पूरा नभई लामो समयदेखि होल्डमा रहेका ९५ वटा सवारीसाधनको राजस्व दाखिला गर्न पत्राचार गरेपछि साइमेक्सले अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो।

रसुवा भन्सार कार्यालयले भदौ १९ गते साइमेक्स इंकलाई पत्र लेख्दै छुट रकम दाखिला गरी सवारीसाधन लैजान भनेको थियो । पत्रमा जेठ १४ गतेभित्र जाँचपास पूरा नभएको उल्लेख गर्दै भन्सारमा होल्डिङमा रहेका सवारीसाधनको भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व दाखिला गर्न भनिएको थियो । कार्यालयले त्यस्ता ९५ वटा सवारीसाधन रहेको समेत जनाएको थियो ।

भन्सार कार्यालयको उक्त पत्रलाई लिएर साइमेक्स इंकले रसुवा भन्सार कार्यालयसहित अर्थ, श्रम मन्त्रालय र भन्सार विभागविरुद्ध असोज ३१ गते उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । तर, अदालतले साइमेक्सको मागअनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन । अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि साइमेक्सले भन्सार राजस्व दाखिला गरेको रसुवा भन्सार कार्यालयले पुष्टि गरेको छ ।

यससँगै अदालतमा विचाराधीन विवादकै बीच साइमेक्सले भन्सार कार्यालयले तोकेको १९ करोड २५ लाख ३६ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्व बुझाएर सवारीसाधन छुटाएको देखिएको छ । मुद्दा भने उच्च अदालत पाटनमा अझै विचाराधीन छ । तर, साइमेक्स इंकका लागि यो नयाँ भने होइन । साइमेक्स इंक एकपछि अर्को छली र बदनामीमा मुछिएको छ ।

२०७८ : ई–सिक्सको मूल्यमा प्रश्न

साइमेक्सले २०७८ भदौ १७ गतेको बिलका आधारमा बीवाईडी ई–सिक्सका २० वटा गाडी नेपाल ल्याउँदा प्रतिगाडी १० हजार अमेरिकी डलर मूल्य घोषणा गरेको भन्सार अभिलेखसम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको केही महिनापछि उही मोडलका अर्को २१ वटा गाडी प्रतिगाडी करिब २७ हजार डलरमा आयात भएको देखिएपछि मूल्य घोषणामाथि प्रश्न उठ्यो ।

भन्सार विभागले २० वटा गाडीमा १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ न्यून बिजकीकरण भएको ठहर गरेको र त्यसबाट छुटेको राजस्व तथा जरिवानासहित रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । विभागको निष्कर्षअनुसार गाडीको मूल्यमा एसी, फास्ट चार्जर र गोदाम शुल्कसम्बन्धी रकमसमेत समावेश नगरिएको विषय उठेको थियो । त्यस प्रकरणमा करिब १ करोड १२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने पत्र पठाइएको रिपोर्ट छ ।

त्यसपछि यही ई–सिक्स आयातसम्बन्धी विषय राजस्व न्यायाधिकरणसम्म पुग्यो । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले साइमेक्सले आयात गरेको बीवाईडी ई–सिक्समा मूल्य घोषणा गर्दा केही खर्च समावेश नगरेर न्यून मूल्य कायम गरेको ठहर गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधिकरणसम्बन्धी प्रकाशित रिपोर्टमा वायर हाउस/ल्हासा शुल्क गाडीको मूल्यमा समावेश नगरेको विषयसमेत उल्लेख छ । अर्थात्, साइमेक्समाथि राजस्वसम्बन्धी प्रश्न केवल सञ्चारमाध्यमले उठाएको विषय मात्र होइन; कम्तीमा एउटा आयातसम्बन्धी विवाद न्यायिक निकायसम्म पुगेको र त्यहाँबाट कम्पनीको घोषणासम्बन्धी कैफियत ठहर भएको अभिलेख सार्वजनिक छ ।

साइमेक्स फाइलको पाँच वर्षे टाइमलाइन

कम क्षमताको देखाएर भन्सार छली

उच्च क्षमताका विद्युतीय गाडीलाई कम क्षमताको देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्क कम तिरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते साइमेक्सको कार्यालयमा छापा मारेको र महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अनुसन्धानको केन्द्रमा बीवाईडीका केही मोडलको वास्तविक मोटर क्षमता र भन्सार घोषणाबीचको अन्तर रहेको तथ्य देखियो । विशेषगरी एट्टो–३ जस्ता गाडीको वास्तविक क्षमता बढी भए पनि भन्सार प्रयोजनका लागि कम किलोवाट घोषणा गरिएको आरोप उठ्यो ।

३ अर्ब ७७ करोडको प्रश्न

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधनको मोटर क्षमतासम्बन्धी भन्सार घोषणामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनसम्बन्धी विवरणअनुसार रसुवा र तातोपानी भन्सारबाट आयात भएका केही विद्युतीय सवारीमा ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर घोषणा गरी कम दरमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क असुल भएको देखिएको थियो ।

महालेखाले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशित गरेको प्राविधिक विवरणसँग मोटर क्षमता भिडाएर छुटेको महसुल तथा कर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसरी रसुवा भन्सारतर्फ २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानीतर्फ १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार गरी कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ छुट महसुल तथा करबारे छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।

‘९९ किलोवाट’ विवाद

यो विवादको मूल प्रश्न प्राविधिक हो । यदि कुनै गाडीको वास्तविक मोटर क्षमता उच्च छ तर भन्सारमा कम क्षमताको श्रेणीमा घोषणा गरियो भने फरक भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर लागू हुन सक्छ ।

महालेखाले यही विषयमा आधिकारिक उत्पादकको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र भन्सार घोषणाबीच तुलना गरेर वास्तविक क्षमता यकिन गर्न सुझाव दिएको छ । यही कारणले अनुसन्धानका क्रममा ईभीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय संयन्त्रको अभाव पनि महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको देखिन्छ । केही रिपोर्टहरूले यही प्राविधिक परीक्षणको अभावले अनुसन्धान लम्बिएको दाबी गरेका छन् ।

२०८३ जेठ : नयाँ विवाद—गाडी नआउँदै जाँचपास?

पाँच वर्ष लामो विवादमा सबैभन्दा नयाँ र गम्भीर अध्याय २०८३ जेठमा देखियो । बजेट आउनुअघि रसुवा र कोरला नाकाबाट ठूलो संख्यामा बीवाईडीका गाडी भन्सार जाँचपास भएको विषय बाहिरियो ।

रसुवा भन्सारसम्बन्धी पछिल्लो अनुसन्धानमा गाडी भौतिक रूपमा भन्सार क्षेत्रमा नआइसकेकै अवस्थामा कागजातका आधारमा जाँचपास गरिएको विषय उठ्यो । भन्सार विभागको छानबिनपछि रसुवा भन्सारका प्रमुखसहित कर्मचारीलाई विभागमा तानिएको विवरण सार्वजनिक भयो ।

सशस्त्र प्रहरीको सीमा अभिलेख र भन्सार प्रणालीमा देखिएको जाँचपास मितिबीच अन्तर भेटिएको दाबीसमेत सार्वजनिक भयो । केही गाडीको भन्सार प्रणालीमा ‘टोटली एक्जिटेड’ देखिएको समयमा सीमा प्रवेशको अभिलेख नदेखिएको भन्सार पत्रसम्बन्धी रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

रसुवा भन्सार कार्यालयले साइमेक्सलाई गाडी छुटाउनुअघि छुटेको राजस्व दाखिला गर्न पत्राचार गर्‍यो । सार्वजनिक विवरणअनुसार ९५ वटा गाडीसम्बन्धी हिसाबमा १९ करोड २५ लाख ३६ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्व फरक परेको देखाइएको थियो ।

यसमा बीवाईडी एट्टो–वानका ६० वटा गाडीमा करिब ३ करोड ३१ लाख ४९ हजार ५४५ रुपैयाँ र सिलायन–७ का ३५ वटा गाडीमा करिब १५ करोड ९३ लाख ८७ हजार ४५४ रुपैयाँ फरक देखाइएको थियो । पछि साइमेक्सले रसुवा भन्सारमा १९ करोड २७ लाख १७ हजार २५ रुपैयाँ दाखिला गरेको विवरण सार्वजनिक भयो । २०७८–२०८१ को पुरानो राजस्व विवाद अझै अनुसन्धान/प्रक्रियागत रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । २०८१ असारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कागजात नियन्त्रणमा लिएर थालेको अनुसन्धान पनि अलपत्र परेको छ ।

महालेखा परीक्षकले भने विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता र भन्सार घोषणाबीचको अन्तरबाट ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबर छुट महसुल तथा करबारे छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने औँल्याइसकेको छ । यो पनि छानबिन भएको छैन । अर्कोतर्फ, २०८३ को पछिल्लो रसुवा भन्सार प्रकरणमा १९ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दाखिला भइसकेको छ ।