प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई प्रावधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक
नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। नियम १४०(११) संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमतसँग सम्बन्धित छ। उक्त व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको मत जोडेर दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले भने संविधानले संघीय संसद्का प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका थिए।
त्यस्तै, नियम २५९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन’ सरह मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित विषय सांसदहरूका हकमा लागू हुने भनिएको थियो।
संवैधानिक इजलासले यी दुवै व्यवस्था ‘संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको’ भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। नियमावलीका विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
रास्वपाको नेतृत्वमा अघि बढाइएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको विरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। नियमावली पारित हुनुअघि नै विपक्षी दलहरूले त्यसका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।
नियमावलीका विवादित प्रावधानविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसीले रिटको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
.gif)

.png)

