कांग्रेस महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था छैन : सर्वोच्च

दुवै पक्षलाई कार्यतालिका अघि बढाउन सहज

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ ३१ बुधबार १९:५८ बजे

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयलाई अदालतले सदर गरेको छ। यो आदेशसँगै कांग्रेसका दुवै पक्षले अघि सारेका महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न तत्काल कानुनी अवरोध नरहेको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार (भदौ ३१) रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनिक दरपिठ आदेश सदर गरेको हो।

कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरावलोकनको मागसहितको विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।

सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट निवेदन भदौ २९ गते दरपिठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले प्रशासनबाट भएको दरपिठ आदेश कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई सदर गरेको हो।

सर्वोच्चले यसअघि पनि कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिएको तथ्यलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा ... यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८२/०५/२९ मा भएको दरपिठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’

यसअघि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको आदेश हुँदैमा कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको थियो। महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो।

कांग्रेस संस्थापन पक्षले आगामी १६ देखि १९ असोजसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने २१ देखि २३ मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी आफ्नो कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ।

यसअघि देउवा पक्षले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा समेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अहिले सोही प्रकृतिको अर्को रिट दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार भएपछि दुवै पक्षले आफ्ना घोषित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी रूपमा थप सहजता भएको छ।