हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन् : प्रधानमन्त्री बालेन

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ९ शुक्रबार ०९:३७ बजे

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालका लागि मात्र नभई समग्र विश्वका लागि जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, विपद्पछिको पुनर्निर्माणको चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको आवश्यकताबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

महासभामा सम्बोधनको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफू हिमालयमा अवस्थित दूरदराजको देश नेपालबाट मानवताका लागि निकट भविष्यको गम्भीर चेतावनी लिएर आएको बताए।

उनले भने, ‘आज यहाँ उभिएर केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाहरूबारे कुरा गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यसको सट्टा, आज मैले भयावह स्तरको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपरेको छ।’

उनले बाढी तथा पहिरोमा ज्यान गुमाएका परिवार, बेपत्ता आफन्तको खोजीमा रहेका समुदाय तथा केही मिनेटमै बगेका घर, पुल, सडक, विद्यालय र जीविकोपार्जनका साधनको अवस्थालाई स्मरण गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले चार हप्ताअघि नेपालका हिमाली समुदायले भोगेको आकस्मिक बाढीको विनाशकारी प्रभाव विश्वले देखेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘विश्वका लागि चेतावनी’ रहेको बताए।
उनले भने, ‘भोटेकोशी–त्रिशूलीको त्यो विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो। र म आज यहाँ सोध्न चाहन्छु : के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ?’

करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु विपद्को जोखिमबारे दिएको चेतावनी स्मरण गर्दै उनले विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्ता चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले अपेक्षा गरेको गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताए।

बढ्दो तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाउँदै लगेको उनले बताए। हिमनदीमुनिका पहाडका भिरालो भूभागमा दीर्घकालीन रूपमा जमेको हिउँ पग्लिँदा चिरा पर्ने र भूभाग कमजोर हुने जोखिम बढिरहेको शाहले बताए। 

यसले हिमनदी तथा चट्टान खस्ने, बाढी र पहिरोजस्ता शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम बढाएको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै देशको सीमा नचिन्ने बताए। उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।’
नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ विपद्को प्रभाव परेको र बाढीको बहाव तल्लो क्षेत्रमा हुँदै भारततर्फसमेत पुगेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले विपद्पछिको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने छिमेकी तथा मित्र राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था र विश्वभरका नागरिकप्रति नेपालका तर्फबाट धन्यवादसमेत व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अहिले ठूलो पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको चुनौतीमा रहेको बताए।
उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले भौतिक पुनरुत्थानका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको जानकारी दिए।

सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको समेत उनले बताए।

तर विपद्को प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु संकट सिर्जना नगरे पनि त्यसको मूल्य ठूलो मात्रामा चुकाइरहेको बताए।
उनले नेपालका हिमनदी पछि हटिरहेको, पहाडका भिरालो भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र नदीको बहाव कम पूर्वानुमानयोग्य हुँदै गएको बताए।

हरेक ठूलो विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्नुका साथै वर्षौंको विकास उपलब्धि मेटाउने खतरा बढाइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय संकट होइन, विकास आपत्काल पनि हो।’

विपद्का कारण स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत क्षति पुग्ने र आफूले सिर्जना नगरेको क्षति मर्मत गर्न गरिब देश ऋण लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबारे पनि उनले महासभामा कुरा उठाए।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्ताबेजमा उल्लेख भएको विषयमा मात्र सीमित नराख्न आग्रह गरे।
‘जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्ताबेजमा रहेको एउटा सुन्दर वाक्यांशमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। हाम्रो देशका नागरिकले निरन्तर आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने।

ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता भएका देशले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए।

जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगको विषय मात्र नभई वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायको विषय भएको उनको भनाइ थियो। उनले यसको लागत कसले बेहोर्छ र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि जलवायु न्यायसँग जोडिएको बताए।

हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देश र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम घटाउन नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव समेत गरे।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब २ अर्ब मानिस बसोबास गर्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमालयले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका मानिसलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनको आधार प्रदान गर्ने बताए।

प्रस्तावित संयन्त्रमाफर्त भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन गर्ने, पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोगको समन्वय गर्ने उनको प्रस्ताव छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।’

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु विपद्पछिको सहयोग पर्याप्त र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

हानि तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्र अझै अपर्याप्त रहेको भन्दै उनले जोखिममा रहेका देशले सहयोग आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित गर्न वर्षौँसम्म प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।’

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले अति कम विकसित देश भएर पनि वातावरण तथा जलवायु संरक्षणमा आफ्नो दायित्वभन्दा बढी योगदान गरिरहेको दाबी गरे।

नेपालको झन्डै आधा भूभाग वनले ढाकिएको, स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताका लागि जलविद्युत् उत्पादन विस्तार भइरहेको र विदेशबाट आयात हुने प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

यसैगरी विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको र यसको प्रयोगदर युरोपका केही हिस्सासँग तुलना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।

स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न नेपालले थप काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिमसँगै नेपालले टालटुले र आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने बताए।
उत्थानशीलता, बीमा, नवप्रवर्तन, बलियो पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यस्ते उनले जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँदै पूर्वचेतावनी, सतर्कता र जीवन जोगाउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

संसारको छानोबाट आउने अर्को चेतावनीलाई सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले अन्त्यमा ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्दै विश्व शान्ति र कल्याणको कामना समेत गरे।