एक अर्ब लागतमा बनेको केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा

मोरङको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुने

---

नयाँ पेज

२०८३ कार्तिक १५ आइतबार १७:३३ बजे

काठमाडौं : मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–२ मा निर्माण गरिएको १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । 

सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै मोरङका उत्तरी तथा दक्षिणपूर्वी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतबार कात्तिक १५ गते सबस्टेसन चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुहवी–दमक खण्डमा पर्ने सबस्टेसनलाई लुप इन तथा लुप आउट प्रणालीमार्फत प्रसारण लाइनमा जोडेर सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी क्षमताका ६३ एमभीएका दुईवटा र ३३/११ केभी क्षमताको २२.५ एमभीएको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । यससँगै सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभीए पुगेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मोरङ र आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न तथा वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने बताए ।

सबस्टेसनबाट रङ्गेली र विराटचोकतर्फ विद्युत् आपूर्तिका लागि ३३ केभीका दुई–दुईवटा लाइन निर्माण गरिएको छ । ती लाइनलाई पनि तिहारअघि चार्ज गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुरु गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । 

त्यसैगरी, स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत् वितरणका लागि ११ केभीका पाँचवटा फिडर लाइन निर्माण गरिएका छन् । ती लाइन पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

केरौन सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति सुरु भएपछि कानेपोखरी, रङ्गेली, विराटचोक, लेटाङलगायत आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा थप नियमित र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी लामो दूरीका ३३ केभी वितरण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेका क्षेत्रमा लाइनको दूरी घट्नेछ ।

यसबाट न्यून भोल्टेज, पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या र प्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । नजिकैको सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने भएकाले वितरण प्रणाली थप सुरक्षित र भरपर्दो हुने विश्वास गरिएको छ ।

केरौन सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । करिब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमा निर्माण गरिएको आयोजना नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सम्पन्न भएको हो ।