.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्ष बनाउने प्रस्ताव पारित
महिला सञ्चालक अनिवार्यदेखि कुलिङ अफ पिरियडसम्म
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयकमा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। समितिले कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारीलाई सञ्चालक सदस्य बन्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति समेत सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने गरी कुलिङ अफ पिरियड राखिएको छ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण, घोषणा तथा प्रकाशन हरेक वर्ष साउन १ गते गर्नुपर्ने गरी मिति नै तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय विषयमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको दफा १०६(ग) को व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ। समितिले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट र संक्षिप्त बनाएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएको विधेयक हो र हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको छ।
