.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सात स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिने
बाढीपहिरो प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार राहत
काठमाडौं : सरकारले बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि मासिक राहत उपलब्ध गराउने, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने तथा विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।
चार सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ
यसैबीच सरकारले बाढीपहिरोबाट निजी आवासमा क्षति पुगेका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहने प्रभावित परिवारले बढीमा छ महिनासम्म यस्तो राहत पाउनेछन्।
निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम थप हुनेछ।
यसअनुसार चार सदस्य भएको परिवारले मासिक १५ हजार र पाँच सदस्य भएको परिवारले १७ हजार रुपैयाँ राहत पाउनेछ। उक्त रकम अस्थायी आवासको व्यवस्था र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४१०७
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यस व्यवस्थाबाट गहुँ उत्पादक किसानले आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीतिअनुसार लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले जापान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने दुई करोड युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो।
यस्तै सरकारले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत, कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य निर्धारण, कानुन निर्माण तथा प्रशासनिक व्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई समेटेका छन्।
