रास्वपा नेता हिमेश पन्तको उजुरीमा जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ३१ शनिबार १३:२१ बजे

काठमाडौं :  जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोलीले शनिबार बिहान ललितपुरको नक्खुस्थित निवासबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा हास्य कलाकार हिमेश पन्तले जनआस्थामा प्रकाशित समाचारले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई छलफलका लागि भन्दै ब्युरो लगेको हो।

श्रेष्ठले आफूलाई प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन्। प्रहरी घरमा पुगेका बेला उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘भरमार गालीगलौज गर्नेहरू फुक्काफाल। समाचार प्रकाशन गरेको अपराधमा मलाई उहाँहरूले घरैमा लिन आउनुभएको छ।’

यसैबीच, प्रकाशित समाचारलाई लिएर आफूविरुद्ध अश्लील गालीगलौज गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गरिएको भन्दै जनआस्थाले पनि पन्तविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको छ। यससँगै दुवै पक्षबीचको विवाद प्रहरीसम्म पुगेको छ।

श्रेष्ठको पक्राउप्रति नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो। नेपालको संविधान, कानुन र विश्वव्यापी मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यताको उल्लंघन हो। सरकारको फासीवादी चरित्रको उदाहरण हो। किशोर श्रेष्ठलाई अविलम्ब रिहा गर।’

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पनि श्रेष्ठको पक्राउप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। उनले समाचार चित्त नबुझेको भन्दै उजुरी गराउने र २४ घण्टा नपुग्दै बिदाको दिन पत्रकार पक्राउ गर्ने कार्यप्रति प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आलोचना गरेकी छन्।

श्रेष्ठ यसअघि गत साउन २७ गते पनि प्रहरी नियन्त्रणमा परेका थिए। त्यसबेला प्रहरीले उनको निवासमा खानतलासी गरी ल्यापटप, कम्प्युटरलगायत विद्युतीय सामग्री जफत गरेको थियो।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी भदौ १ गते हिरासतमुक्त भएका थिए। यसपटकको पक्राउले समाचार प्रकाशन, साइबर कानुनको प्रयोग र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।