सहकारी संस्थाको नगर कारोबारमा कडाइ

एकपटकमा ५ लाखभन्दा बढी झिक्न नपाइने

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ २६ शुक्रबार १५:०० बजे

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा नगद कारोबार र सदस्य पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाएको छ। प्राधिकरणले वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सहकारी सदस्यले एकपटकमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। 

विशेष औचित्य पुष्टि हुने कारण र निवेदनबिना तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। यस्तै, कुनै सदस्यले एकै दिन वा पटक–पटक गरी १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी नगद जम्मा गरेमा त्यससम्बन्धी थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइमा बुझाउनुपर्नेछ।

सहकारीले सदस्यको खाता खोल्दा नाम, ठेगाना र पेसासँगै आम्दानीको स्रोत तथा वास्तविक लाभग्राही (बेनिफिसियल ओनर) समेत पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक तथा उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, उनीहरूका परिवार र नजिकका नातेदारको कारोबारलाई उच्च जोखिममा राखेर विशेष निगरानी गर्नुपर्नेछ। पदबाट अवकाश पाएपछि पनि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त्यस्ता व्यक्तिको कारोबारमाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न सबै सहकारीलाई वित्तीय जानकारी इकाइको ‘गोएएमएल’ प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध हुन निर्देशन दिइएको छ। शंकास्पद कारोबार भेटिए तत्काल एसटीआर/एसएआर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। प्राधिकरणले सहकारीमा शंकास्पद गतिविधि पहिचानका लागि २९ वटा ‘रेड फ्ल्याग’ समेत निर्धारण गरेको छ। सदस्यको पहिचान, कारोबार तथा लेखासम्बन्धी कागजात कारोबार समाप्त भएको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा नेपाल सरकारको आतंकवादी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाममा सहकारीमा बचत वा सम्पत्ति भेटिएमा २४ घण्टाभित्र रोक्का गरी तीन दिनभित्र नियमनकारी निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यी नियम कार्यान्वयन गराउन प्रत्येक सहकारीले अनुपालन अधिकृत (कम्प्लायन्स अफिसर) तोक्नुपर्नेछ। मार्गदर्शन उल्लङ्घन गरेमा चेतावनी र जरिवानादेखि कारोबार इजाजत निलम्बन, दर्ता खारेजी तथा थप अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग वा सीआईबीमा सिफारिस गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।