‘ग्रिन आर्मी’को कथा : ओलीकालमा दर्ता, देउवाकालमा पोसाक, बालेनकालमा खारेज

२०७७ मा दर्ता, २०७८ मा सैनिक शैलीको पोसाकको अनुमति, २०८३ मा खारेज

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ २१ आइतबार १८:१२ बजे

काठमाडौं :  भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको जस्तै देखिने हरियो पोसाक लगाएर उद्धारमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ अहिले विवादको केन्द्रमा छ।

सामाजिक सञ्जालमा यसको भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक भएपछि यो संस्था कसरी स्थापना भयो, कसले सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोग गर्ने अनुमति दियो र अहिले आएर किन यसको दर्ता खारेज गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। उपलब्ध सरकारी कागजात तथा विभिन्न स्रोतका विवरणले ‘ग्रिन आर्मी’को यात्रा २०७७ भदौ ११ गतेदेखि २०८३ भदौसम्म आइपुगेको देखाउँछ।

२०७७ भदौ ११ : ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को औपचारिक दर्ता

‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत २०७७ भदौ ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’का रूपमा दर्ता भएको हो। यसको दर्ता नम्बर २४०८९३/०७७/०७८ रहेको विभिन्न सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। संस्थाको ठेगाना काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४, सहिद पार्क उल्लेख गरिएको छ।

दर्ता हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री थिए। कम्पनी दर्ताका क्रममा संस्थाको उद्देश्य विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र आवश्यक पर्दा परिचालन गर्ने रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सविन शर्माका अनुसार भने यसको अवधारणा २०७२ सालको भूकम्पपछि सुरु भएको थियो। विद्यालयका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण र सामाजिक सेवामा जोड्ने अभियानलाई पछि संस्थागत रूपमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

२०७८ वैशाख : सैनिक शैलीको पोसाकका लागि निवेदन

संस्था दर्ता भएको केही महिनापछि ‘ग्रिन आर्मी’ले आफूले प्रयोग गर्ने पोसाकका लागि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार २०७८ वैशाखमा पोसाक प्रयोगको अनुमति माग्दै निवेदन दिइएको थियो।

यस विषयमा २०७८ असार २१ गते काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। समितिले तत्कालै अनुमति दिने निर्णय नगरी नेपाली सेनासँग पोसाकको स्वरूपबारे राय मागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

२०७८ साउन १० : रक्षा मन्त्रालयको राय

पोसाकको नमुना नेपाली सेनाको पोसाकसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकायबाट राय लिइएको थियो।

उपलब्ध पत्राचारअनुसार २०७८ साउन १० गते रक्षा मन्त्रालयबाट ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ले प्रस्ताव गरेको हरियो कपडामा रुखको पात अंकित पोसाक नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायको पोसाकसँग मेल नखाने राय दिइएको थियो।

वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्था भएकाले प्रस्तावित नमुनाको पोसाक प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने रक्षा मन्त्रालयको राय थियो।

२०७८ साउन १२ : गृह मन्त्रालयको निर्णय

रक्षा मन्त्रालयको रायका आधारमा गृह मन्त्रालयले पनि पोसाक प्रयोगका विषयमा निर्णय गरेको देखिन्छ। २०७८ साउन १२ गते गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त पोसाक प्रयोग गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाएको विभिन्न स्रोतमा उल्लेख छ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए। यसरी ‘ग्रिन आर्मी’को संस्था ओली सरकारका पालामा दर्ता भए पनि सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोगसम्बन्धी निर्णय देउवा सरकारको पालामा अघि बढेको देखिन्छ।

२०७८ साउन २९ : काठमाडौं प्रशासनबाट अन्तिम अनुमति

रक्षा र गृह मन्त्रालयको राय तथा निर्णयपछि २०७८ साउन २९ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘ग्रिन आर्मी’लाई प्रस्तावित पोसाक प्रयोगको औपचारिक

अनुमति दिएको देखिन्छ। यही मितिलाई संस्थाले सैनिक शैलीको हरियो पोसाक प्रयोग गर्न पाएको प्रशासनिक अनुमति मिति मानिएको छ। यसपछि संस्थाले हरियो पोसाकसँगै ‘मार्सल’, ‘क्याडेट’जस्ता पदावली र संरचना प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ। यही नाम, पोसाक र संरचनाले अहिले संस्थामाथि मुख्य प्रश्न उठाएको हो।

‘ग्रिन आर्मी’लाई पोसाक प्रयोगको अनुमति दिइएको समयमै सरकारले गैरसैनिक संस्थाले नेपाली सेनाको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक प्रयोग गर्न नदिने नीति लिँदै आएको थियो।

२०७६ सालमा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै निजी सुरक्षा कम्पनी, वन रक्षक तथा अन्य संघ–संस्थाले नेपाली सेनाको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो ‘कम्ब्याट ड्रेस’ प्रयोग गर्न नदिने निर्देशन दिएको थियो।

त्यसैगरी, २०७७ जेठमा कोरोना महामारीका बेला नेपाली सेनाको सैनिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सैनिक पोसाकको दुरुपयोग भए–नभएको अनुगमन गरेको थियो। अवकाशप्राप्त सैनिक कर्मचारीले समेत पोसाक प्रयोग गरेको पाइएपछि कारबाहीस्वरूप पोसाक फुकाल्न लगाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

पछि २०८१ वैशाख ४ गते गृह मन्त्रालयले संस्थाको नाममा ‘सैनिक’ शब्द प्रयोग गर्ने संस्थाको नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसकारण ‘ग्रिन आर्मी’लाई सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोग गर्न दिइएको निर्णय र त्यसअघिपछिका सरकारी नीतिबीचको अन्तरलाई लिएर अहिले प्रश्न उठेको छ।

दर्तादेखि खारेजीसम्मको पाँच वर्षे यात्रा : 

• २०७७ भदौ ११ — कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ दर्ता।
• २०७८ वैशाख — सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोगका लागि काठमाडौं प्रशासनमा निवेदन।
• २०७८ असार २१ — काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिमा पोसाकबारे छलफल।
• २०७८ साउन १० — रक्षा मन्त्रालयबाट पोसाक नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायको पोसाकसँग नमिल्ने राय।
• २०७८ साउन १२ — गृह मन्त्रालयबाट पोसाक प्रयोगसम्बन्धी निर्णय।
• २०७८ साउन २९ — काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पोसाक प्रयोगको औपचारिक अनुमति।
• २०८३ भदौ २१ — ‘ग्रिन आर्मी’को दर्ता खारेज भएको सार्वजनिक।

बाढीपछि फेरि विवादको केन्द्रमा

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि रसुवा, नुवाकोटलगायत प्रभावित क्षेत्रमा हरियो सैनिक शैलीको पोसाक लगाएका युवाहरू उद्धार तथा राहतमा खटिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।

कतिपयले यसलाई ‘बालेनको निजी आर्मी’ भन्दै टिप्पणी गरे भने कतिपयले यो राज्यको आधिकारिक संरचना हो कि होइन भनेर प्रश्न उठाए। तर ‘ग्रिन आर्मी’का संस्थापक अध्यक्ष सविन शर्माले भने संस्था कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिको निजी संगठन नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यो वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सेवामा केन्द्रित युवा अभियान हो।

उता, प्रभावित क्षेत्रमा यसको परिचालनबारे सुरक्षा निकायका केही अधिकारीहरूले आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए। त्यसपछि संस्थाको कानुनी हैसियत, परिचालनको आधार र सरकारी निकायसँगको समन्वयबारे थप प्रश्न उठ्यो।

‘ग्रिन आर्मी’का प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल छन्। संस्थापक अध्यक्ष शर्माका अनुसार खनाल लामो समयदेखि संस्थासँग जोडिएका छन् र नेतृत्व तथा तालिमका विषयमा सल्लाह दिँदै आएका छन्।

संस्थाले भने आफूले देशभर विद्यालयका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, नेतृत्व विकास, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिँदै आएको दाबी गरेको छ।

२०८३ भदौ २१ : दर्ता खारेज

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सैनिक शैलीको पोसाकमा परिचालित भएको विषयमा विवाद बढिरहेका बेला ‘ग्रिन आर्मी’को कम्पनी दर्ता खारेज भएको सार्वजनिक भयो। २०८३ भदौ २१ गते प्रकाशित समाचारहरूमा उच्च सैनिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको छ।

दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाका गतिविधिमाथि पनि स्वतः रोक लागेको सैनिक स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले खारेजीको ठ्याक्कै निर्णय मिति र औपचारिक कारण सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेको देखिएको छैन। केही सञ्चारमाध्यमले कार्यालयका अधिकारीसँग सम्पर्कको प्रयास गरे पनि पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।